कांग्रेसको अवरोधले ओलीको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन रोकियो

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कांग्रेस अवरोध, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री फेरबदल, सत्ता साझेदार, नेपाली कांग्रेस, एमाले, जसपा, मन्त्री कार्यसम्पादन, राजकुमार गुप्ता राजीनामा

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, कांग्रेस अवरोध, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्री फेरबदल, सत्ता साझेदार, नेपाली कांग्रेस, एमाले, जसपा, मन्त्री कार्यसम्पादन, राजकुमार गुप्ता राजीनामा

साउन २८, २०८२।

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी गरेका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसले सहमति नदिँदा पुनर्गठन रोकिएको छ। एमालेको विधान महाधिवेशन र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि नै मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्ने योजना थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए, तर कांग्रेसले तत्काल आफ्ना मन्त्री हटाउन सहमति नदिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। कार्यसम्पादन कमजोर देखिएका र विवादमा फसेका मन्त्रीहरूलाई हटाएर नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारी छ।

प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट मन्त्री बनेका नवलकिशोर साह सुडी र लोसपाका मन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई हटाउने र नयाँ नेता नियुक्त गर्ने योजना बनाइरहेका छन्। जसपाभित्र रञ्जु झालाई मन्त्री बनाउन दबाब चलिरहेको छ भने कांग्रेस र एमाले दुबै आ-आफ्ना मन्त्रीहरू फेरबदल गर्न चाहन्छन्।

हाल कांग्रेसबाट १० मन्त्रीहरू सरकारमा छन् जसमा प्रकाशमान सिंह उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकास मन्त्री रहेका छन्। गृह, पर्यटन, कृषि, कानुन र ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेका मन्त्रीहरू विवादमा छन् र कांग्रेसभित्रै पनि उनीहरूको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ।

एमालेबाट प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्री छन्। विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री रहेका छन् भने सञ्चार मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र अन्य मन्त्रीहरू पनि फेरबदलको सूचीमा छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही मन्त्रीहरूको कार्यशैली र प्रदर्शनबाट सन्तुष्टि नदेखाएको बताइन्छ।

कांग्रेस र एमालेबीच मन्त्री फेरबदलको विषयमा अलग-अलग छलफल जारी रहेको छ र कांग्रेसले नयाँ नाम प्रस्ताव गर्न मानेको छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिवर्तनको पूर्ण अधिकार आफूलाई रहेको र सहकार्य दलहरूसँग पनि छलफल भइरहेको बताए पनि पुनर्गठनमा विवादका कारण टुङ्गो लागेको छैन।

यसअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले घुस प्रकरणमा मुछिएपछि राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा एमालेकी भगवती न्यौपाने नियुक्त भइसकेकी छन्।

प्रधानमन्त्री ओली स्पेन भ्रमणबाट फर्केपछि फेरि कांग्रेस सभापति देउवासँग छलफल भएको छ तर विवाद टुंगिएको छैन। यसैबीच सत्ता साझेदार दलहरूबीच समन्वय र सहकार्यले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन प्रक्रियामा प्रभाव पारेको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १४, २०८२।   काठमाडौं दैनिक संवाददाता

रौतहटकी असई रागनीकुमारी यादव लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत देशभरकै सर्वोत्कृष्ट प्रहरी घोषित। घरेलु हिंसा र पीडित संरक्षणमा उत्कृष्ट योगदान भन्दै ४० हजार नगदसहित सम्मान।

रौतहट – घरेलु हिंसा न्यूनीकरणदेखि पीडितको संरक्षण सम्मका काममा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँदै रौतहटकी प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) रागनीकुमारी यादव यस वर्षको देशभरकै ‘सर्वोत्कृष्ट प्रहरी’ घोषित भएकी छन्।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानअन्तर्गत देशभरका महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीमध्ये उनी पहिलो स्थानमा परेकी हुन्।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइतबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा ४० हजार रुपैयाँ नगद तथा प्रशंसापत्र प्रदान गर्दै असई रागनीको ‘प्रेरणादायी, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री सेवाको’ प्रशंसा गरेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा कार्यरत असई रागनी घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी दर्ता, हिंसापीडित महिलाको सुरक्षित आवास, खोजतलास, मिलापत्र प्रक्रियामा सक्रिय भूमिकाका कारण यो सम्मानकी योग्य ठहरिएकी हुन्।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रबिन कार्कीका अनुसार, देशभरका सेवा केन्द्रहरूमा कार्यरत प्रहरीमध्ये रागनी उत्कृष्ट भइन्, उनि वास्तवमै उदाहरणीय कर्मठ अधिकारी हुन्।

असई रागनी यादव, रौतहट प्रहरी, सर्वोत्कृष्ट प्रहरी, लैङ्गिक हिंसा, १६ दिने अभियान, घरेलु हिंसा, पीडित संरक्षण, नेपाल प्रहरी, गौर, महिला बालबालिका केन्द्र,
असई रागनी यादव

यसअन्तर्गत अर्घाखाँचीकी हवल्दार शान्ता खत्री दोस्रो हुँदै ३० हजार, सिन्धुलीकी हवल्दार उमा तामाङ तेस्रो हुँदै २० हजार नगद पुरस्कार सहित प्रशंसापत्र प्राप्त गरे। स्याङ्जाकी नायब निरीक्षक पूर्णिमा थापा र सुनसरीकी असई साजना प्रसाईंलाई १०/१० हजार सान्त्वना पुरस्कार दिइयो।

लैङ्गिक हिंसा नियंत्रण र पीडित संरक्षणमा सक्रिय प्रहरी अधिकारीहरूको योगदान कदर गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले हरेक वर्ष यस्तै विशेष सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ।