सरकारी ढुकुटीको दोहन एकै महिनामा प्रधानमन्त्रीसहित दर्जन मन्त्री विदेश भ्रमणमा
असार २०, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता
काठमाडौं- सुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीका नारा घन्काइरहेको सरकारको वास्तविक अभ्यासचाहिँ त्यसको ठिक उल्टो देखिएको छ। असार महिनामै प्रधानमन्त्रीदेखि दर्जनौं मन्त्री र सचिवसम्म सरकारी ढुकुटीको भरमा विदेश भ्रमणमा ब्यस्त हुँदा जनता आक्रोशित छन्।
मन्त्रीपरिषद्ले एकपछि अर्को गर्दै विदेश भ्रमण स्वीकृत गरिरहँदा बजेट संकट र सरकारी सेवाको खस्कँदो अवस्था झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेन भ्रमण पूरा गरी फर्किए लगत्तै परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा १७ दिने भ्रमणमा निस्किएकी छिन्। त्यसैगरी कृषि, स्वास्थ्य, खेलकुद, पर्यटन, खानेपानी, श्रम, सञ्चारलगायत १२ मन्त्री र ८ जना सचिव असारमै विभिन्न देशको भ्रमणमा गएका छन् वा जाने तयारीमा छन्।
विदेश भ्रमणको सूची यस्तो छ:
प्रधानमन्त्री ओली — स्पेन (राष्ट्रसंघीय वित्त सम्मेलन)
परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा — इटली, जर्मनी
श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारी — जेनेभा
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारी — थाइल्यान्ड (बैंकक), फेरि भियतनाम
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल — बैंकक
खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरी — दुबई
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश दाहाल — टर्की
ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का — चीन
उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल — चीन भ्रमण स्वीकृत, तर स्थगित
खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव — स्पेन
महिला तथा बालबालिका मन्त्री नवलकिशोर साह — जर्मनी
सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ — स्विट्जरल्यान्ड
पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डे — फ्रान्स (पेरिस)
राम्रो नारा, नराम्रो व्यवहार:
पूर्वअर्थसचिव रामेश्वरप्रसाद खनाल भन्छन् मन्त्री, सांसद, सचिवदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीसम्म विदेश भ्रमणप्रति असाध्यै मोह राख्छन्। त्यसले पदअनुकूलता खर्चको औचित्य र राज्यलाई लाभ के छ भन्ने कुराको मूल्यांकन हुन सकेको छैन। उनका अनुसार, मितव्ययिता, सुशासनजस्ता नाराहरू व्यवहारमा लागू नभइ केवल प्रचारको माध्यम बनेका छन्।
देशमा बजेटको भार दिनदिनै बढ्दै जाँदा राज्य सेवा प्रवाहमा बाधा, बेरोजगारी, महँगी, र न्यून पुँजी खर्चको आलोचना भइरहेका छन्। तर मन्त्रीहरू सरकारी कोष खर्च गरेर विदेश घुम्नमा प्राथमिकता दिइरहेका छन्। केही मन्त्री त एक महिनामै दोहोरो भ्रमणमा गएका छन्।
विदेश भ्रमण कति आवश्यक छ ? त्यसले के उपलब्धि दिन्छ भन्नेबारे न नीति स्पष्ट छ न रिपोर्टिङको चलन। भ्रमणको नतिजा नआउँदै अर्को भ्रमण स्वीकृत हुने क्रम रोकिएको छैन।
जनता महँगी, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारको मारमा छन्। अस्पताल, शिक्षा र पूर्वाधार सेवा संकटमा छ तर सरकारले विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिइरहेको देख्दा सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टि बढीरहेको छ।
सांसदहरू पनि यस विषयमा मौन छन्। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको विदेश भ्रमणमा संसद्ले प्रश्न उठाउन नसक्दा जनता झन् निराश भएका छन्।
देश भित्र वर्षा, बाढी पहिरो, महँगी, आन्दोलन र संकटको बेला सत्तामा बसेकाहरूका लागि विदेश सयरको मौसम खुलेको देखिन्छ। जनताको पीडा सुन्नुपर्नेहरूले बिदेशी सम्मेलन र घुमघाममै समय बिताइरहँदा सरकारको वास्तविक प्राथमिकता के हो भन्ने प्रश्न उठनु स्वभाविक हो ।
