काठमाडौं – नेपाली क्रिकेटका स्टार सन्दीप लामिछाने अब संगीतको दुनियाँमा पनि आफ्नो पहिचान बनाउँदै छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले ‘Sancy Production’ नामक म्युजिक कम्पनीको CEO बनेर संगीत क्षेत्रमा औपचारिक यात्रा सुरु गरेको जानकारी दिएका छन्।
सन्दीपले फेसबुकमार्फत लेखेका छन्, क्रिकेटरको रूपमा संगीत सधैं हाम्रो कथाको हिस्सा रहँदै आएको छ। जितपछि ‘रातो र चन्द्र सूर्य’ गाउनेदेखि गीतमार्फत हरेक भावना व्यक्त गर्नेसम्म संगीतले हामीलाई जोडेको छ।
उनले अबदेखि प्रतिभाशाली कलाकारहरूसँग सहकार्य गर्दै हृदय छुने संगीत सिर्जना गर्ने योजना रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। सन्दीपले लेखेका छन्, तपाईंहरूको मायाका लागि आभारी छु। म नेपालको लागि मेरो उत्कृष्ट दिनेछु, मैदान र संगीत दुवैमार्फत।
उनको यो नयाँ सुरुवातले फ्यानहरूमा उत्साह थपेको छ। सामाजिक सञ्जालहरूमा उनलाई बधाई तथा शुभकामना दिनेहरूको ओइरो लागेको छ।
काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।
सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।
अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।
आर्थिक भार
मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ
तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ
कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ
हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।