पत्रकार दिलभूषण पाठकमाथि साइबर अपराधको मुद्दा दर्ता
असार १६, २०८२। उपसना पौडेल
नेपालको सञ्चार क्षेत्रमा चासो र विवादको केन्द्रमा रहेका पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई साइबर अपराधको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ को दफा ४७ अनुसार अभियोग दर्ता गर्दै उनलाई ‘फरार अभियुक्त’को सूचीमा समेत राखेको छ।
यस घटनाले पत्रकारिता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र राजनीतिक शक्तिको प्रयोगका विषयमा गम्भीर बहस उठाएको छ। पाठकजस्तो सञ्चारकर्मीविरुद्ध यसरी कानुनी कारबाही अघि बढाइनुले देशमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था र त्यसप्रति राज्यसंयन्त्रको दृष्टिकोणबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
पत्रकार पाठकद्वारा सञ्चालित चर्चित कार्यक्रम ‘टफ टक’ मा केही साताअघि ‘हिल्टनमा जयवीर देउवाको पैसा’ शीर्षकमा प्रसारण गरिएको एक एपिसोडले विवादको थालनी गर्यो।
उक्त भिडियोमा जयवीर सिंह देउवाको नाम हिल्टन होटलको सेयर खरिद बिक्रीमा जोडिएको दाबी गरिएको थियो।
जयवीर देउवा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा हालका परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाका सुपुत्र हुन्।
उक्त सामग्रीमा उठाइएको दाबीले सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म तरंग ल्यायो। जयवीरले यसलाई चरित्र हत्या भएको भन्दै साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएपछि यो मुद्दाले कानुनी मोड लिएको हो।
सोमबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता पूर्णेन्द्र पाण्डेमार्फत पाठकविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो।
अभियोगपत्र अनुसार इलोक्ट्रोनिक माध्यमबाट गैरकानुनी कुरा सार्वजनिक गरेको आरोपमा पाठकलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने उल्लेख छ।
अदालतमा दर्ता गरिएको अभियोगमा पाठकलाई फरार अभियुक्त को सूचीमा राखिएको जानकारी पनि सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको छ। यो कुरा सार्वजनिक भएपछि पत्रकार समाजमा गहिरो चासो बढेको छ।
यसअघि जयवीरको उजुरीकै आधारमा साइबर ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। तर, उच्च अदालत पाटन ले पत्रकार पाठकलाई धरपकड नगर्न आदेश दिएको थियो।
यस्तो अवस्थामा मुद्दा दायर हुनु र फरारको सूचीमा राखिनुले अदालतको आदेशकै व्याख्या र कार्यान्वयनप्रति पनि प्रश्न उठाएको छ।
जयवीर सिंह देउवा राजनीतिक शक्तिको केन्द्रका व्यक्तित्वका सन्तान हुन्। यसरी सत्ता नजिकका पात्रको उजुरीमा पत्रकारमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाइनुमा राजनीतिक दबाब र प्रभावको शंकाभित्र यो घटना नियालिन थालेको छ।
पत्रकार पाठकविरुद्ध दायर मुद्दाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अनुसन्धानात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नु पत्रकारिताको धर्म हो।
यस्तो कार्यमा मुद्दा दर्ता गर्नु प्रेस स्वतन्त्रताको कुण्ठित प्रयास हो कि भन्ने सवाल उठेको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ, सम्पादक समाजलगायत सञ्चारकर्मी संगठनले यस विषयमा आपत्ति जनाएका छन्।
उनीहरूले यसरी मुद्दा दायर हुनु प्रेस स्वतन्त्रता माथिको आक्रमण भएको बताउँदै सरकारलाई सचेत रहन आग्रह गरेका छन्।
यसअघि पनि केही पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जाल वा युट्युब कार्यक्रममार्फत अभिव्यक्ति दिएकै कारण मुद्दा लाग्ने वा कारबाहीको डर देखाउने घटनाहरू भएका छन्।
तर पाठकजस्तो प्रखर कार्यक्रम सञ्चालकमाथि यसरी मुद्दा दर्ता हुनु भने सम्भवतः पहिलोपटक हो जसले यसबारे व्यापक सार्वजनिक बहस उत्पन्न गराएको छ।
यस समाचार तयार पार्दासम्म पत्रकार दिलभूषण पाठकले आफूविरुद्ध दायर मुद्दाबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै प्रतिकृया दिएका छैनन्। उनले सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामार्फत प्रतिक्रिया दिने कि कानुनी प्रक्रियाबाटै सामना गर्ने भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
यद्यपि उनले यसअघि आफ्नो कार्यक्रममार्फत आफूले उठाएका विषयहरू सत्य तथ्यका आधारमा भएको र पत्रकारिताको धर्मअनुसार कार्य गरिएको दाबी गरेका थिए।
यस मुद्दाले कानुनी प्रक्रिया र राजनीतिक शक्ति प्रयोगबीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट पार्ने मौका दिएको छ।
एकातिर विद्यमान कानुन अन्तर्गत उजुरीपछि मुद्दा दर्ता हुनु सामान्य प्रक्रिया जस्तो देखिए तापनि अर्कोतर्फ सत्ता नजिकका पात्रमाथि उठेको आलोचनालाई दबाउने उद्देश्यले यो प्रक्रिया प्रयोग गरिएको हो कि भन्ने सन्देह उठिरहेको छ।
विशेषत अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा पत्रकारमाथि यसरी मुद्दा दर्ता गर्नु सन्देहास्पद कार्य हो ।
पत्रकार दिलभूषण पाठकविरुद्ध दायर मुद्दाले केवल एक जनामाथिको कारबाही मात्रै होइन सम्पूर्ण पत्रकारिता क्षेत्रमाथिको चुनौती हो। यो घटनाले प्रेस स्वतन्त्रता, सत्ता-सञ्चार सम्बन्ध कानुनी प्रक्रिया र नागरिकको सूचनाको हकसमेत गहिरो प्रश्न उठाएको छ।
अब यो मुद्दा केवल कानुनी बहसमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले सार्वजनिक, राजनीतिक र पत्रकारिताका क्षेत्रलाई चिरफार गर्न बाध्य बनाउनेछ। समयमै स्पष्टता नआएमा यसले सरकार र राज्यसंयन्त्रप्रति जनविश्वासमा समेत धक्का पुर्याउने निश्चित जस्तै छ ।
