कार्तिक २६, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता

जनकपुर – मधेश प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति र शपथ ग्रहण प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले मंगलबार आदेश दिँदै रिट संवेदनशील भएको उल्लेख गरेको छ र अन्तिम सुनुवाइ मंसिर ११ गते तोकेको छ।
एमाले नेता यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले शनिबार राजीनामा दिएका जितेन्द्रप्रसाद सोनलको ठाउँमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन्। तर उनले महोत्तरीको पानस होटलमा शपथ ग्रहण गरेपछि विवाद चुलिएको हो।
विपक्षी दलका सांसदहरूले उक्त नियुक्तिलाई संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत गरिएको “असंवैधानिक कदम” भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री यादवले मंगलबार बिहान मधेश भवन पुगेर पदभार ग्रहण गर्दा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, लोसपा लगायत सात दलका सांसदहरूले भवन अगाडि धर्ना र प्रदर्शन गरे।
स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएपछि प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो, जसमा दर्जनौं कार्यकर्ता घाइते भएका छन्।

त्यसपछि अदालतको आदेश आएपछि विरोधरत दलहरूले “संविधानको जीत” भन्दै खुशी मनाए।
होटलमा शपथ खुवाएकी प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पदमुक्त गरेका छन्।
नयाँ प्रदेश प्रमुखको रूपमा सुरेन्द्र लाभ कर्णले मंगलबार शपथ ग्रहण गरेका छन्।











