हिमालपारी हुम्लाको तिल गाउँ प्राकृतिक विपद्‌को त्रासले बस्ती विस्थापनको संकटमा

तिलगाउँ, लिमी उपत्यका, हुम्ला, चीन-नेपाल सीमा, भेलपहिरो, बस्ती विस्थापन, प्राकृतिक विपद्, हिमताल फूट, नाम्खा गाउँपालिका, सीमाको सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर, सामरिक संवेदनशीलता, नेपाल-चीन सीमा, जलवायु परिवर्तन नेपाल. तिलगाउँमा ढुङ्गाले बनेका घरहरू पहाडको पृष्ठभूमिमा

तिलगाउँ, लिमी उपत्यका, हुम्ला, चीन-नेपाल सीमा, भेलपहिरो, बस्ती विस्थापन, प्राकृतिक विपद्, हिमताल फूट, नाम्खा गाउँपालिका, सीमाको सुरक्षा, कैलाश मानसरोवर, सामरिक संवेदनशीलता, नेपाल-चीन सीमा, जलवायु परिवर्तन नेपाल.
तिलगाउँमा ढुङ्गाले बनेका घरहरू पहाडको पृष्ठभूमिमा

साउन २०, २०८२।

हुम्ला, तिलगाउँ – चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्ला जिल्लाको लिमी उपत्यकामा अवस्थित तिलगाउँ बासिन्दाहरू प्राकृतिक विपद्‌को भयले बस्ती नै विस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पछिल्ला महिना यता बाढी र भेलपहिरोका घटनाले गाउँमा ठूलो जोखिम बढेपछि स्थानीयहरू सुरक्षित स्थानमा सार्न माग गरिरहेका छन्।

यस वर्ष जेठ १ गते हिमताल फूटेर आएको भेलले तिलगाउँमा बाढी र पहिरो ल्यायो। बगाएको घर, बिग्रिएको जलविद्युत् आयोजना, सिँचाइका कुलो, खानेपानीको धारा र खेतबारीले गाउँ जोखिममा परेको छ। अघिल्लो हप्ता फेरि अर्को बाढी आउँदा गाउँलेहरू राति गुम्बामा सुत्न बाध्य भए।

३९ वर्षीय पेम्बा तुन्डुप लामाले बीबीसीसँग भने, गाउँको माया लाग्छ, तर के गर्ने? बाँच्नका लागि बसाइँ सर्नुपर्ने भयो। हामीले सरकारसँग सुरक्षित ठाउँमा सारिदिन बारम्बार माग गरेका छौँ।

तिलगाउँमा ढुङ्गाले बनेका घरहरू पहाडको पृष्ठभूमिमा

तिलगाउँ नाम्खा गाउँपालिका–६ मा पर्छ। सन् २०२० मा चीनतर्फ सीमा क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माणको विवादपछि यो क्षेत्र सामरिक र कूटनीतिक दृष्टिले निकै संवेदनशील मानिन्छ। लिमी उपत्यकाबाटै कैलाश मानसरोवर र ताक्लाकोट देख्न सकिन्छ।

वडा अध्यक्ष पाल्जोर लामाले भने, लिमीका तीन गाउँमध्ये जाङ गाउँ पहिल्यै लगभग खाली भइसकेको छ। तिलगाउँ पनि खाली हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ। यहाँ बस्ने नै नहुने हो भने चीनसँगको सीमाको पहरेदारी कसले गर्छ?

स्थानीय प्रशासनले गाउँले विस्थापनको विषयमा औपचारिक जानकारी नपाएको जनाएको छ। तर स्थानीयहरू, अध्येता र जनप्रतिनिधिहरू सबैले लिमी उपत्यकाभित्रै सुरक्षित क्षेत्रमा पुनःस्थापनाको माग राखेका छन्।

विज्ञहरू भन्छन्, लिमी उपत्यका हिमताल र हिमनदी विस्फोटको संवेदनशील क्षेत्रमा पर्छ। २०१५ मा जर्मन वैज्ञानिकहरूले गरिएको अध्ययनमा सन् २००५–२०१४ बीच हल्जी क्षेत्रमा ६ वटा हिमताल विस्फोटको घटना भएको उल्लेख गरिएको थियो।

तिलगाउँमा ढुङ्गाले बनेका घरहरू पहाडको पृष्ठभूमिमा

सरकारी अध्ययन टोलीले हालैको बाढीको मुख्य कारण ५,४०० मिटर उचाइमा रहेको हिमतालबाट पानी चुहिनु रहेको जनाएको छ। उनीहरूले तत्काल ठूलो जोखिम नरहे पनि गर्मी महिनामा पुनः यस्तै घटना हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

नाम्खा गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। लिमीका जनताले सीमाको रक्षा गर्दै आएका छन्। तर कृषि र पशुपालन बन्द, विपद्का कारण बस्ती खाली हुँदै जानु चिन्ताजनक हो। यहाँको बस्तीलाई टिकाइराख्न, जीविकोपार्जनको आधार निर्माण गरी राष्ट्रिय पहुँचको स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ।

तिलगाउँमा ढुङ्गाले बनेका घरहरू पहाडको पृष्ठभूमिमा

काठमाडौँमा बस्दै आएका लिमीका कोन्जोक छोपेल भन्छन्, छ महिनासम्म नाका बन्द हुन्छ। बिरामी पर्दा हेलिकप्टरमै ल्याउनुपर्छ। यस्ता कठिनाइका कारण धेरैजना पहिल्यै सरेका छन्। तर हामी अझै पनि पर्यटन प्रवर्द्धन, गुम्बा संरक्षण जस्ता प्रयास गर्दैछौँ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।