सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण संकटमा पाँच जिल्लाको सिँचाइ योजना प्रभावित

सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना, मधेस सिँचाइ योजना, ठेकेदार ढिलासुस्ती, कृषि उत्पादन वृद्धि, जलविद्युत उत्पादन, बागमती सिँचाइ आयोजना, निर्माण लापरबाही, नेपाल ऊर्जा आयोजना, मधेस कृषि विकास, आयोजनामा ढिलाइ — सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना

साउन २३, २०८२।

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेशको कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने दाबी गरिएको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती, प्राविधिक अवरोध र लापरबाहीका कारण कछुवा गतिमा अघि बढिरहेको छ। करिब ५० अर्ब लागतको यो आयोजनाको हालसम्मको भौतिक प्रगति ३६.८३ प्रतिशत मात्र पुगेको छ।

२०७६/७७ आर्थिक वर्षमा सुरु भई २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा हालसम्म १६ अर्ब ५० करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर बाँध निर्माणको ५३ प्रतिशत समय बित्दा पनि १० प्रतिशत मात्र काम भएको आयोजना कार्यालयको तथ्यांक छ।

यो आयोजना सम्पन्न भएपछि धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा गरी पाँच जिल्लाका १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। साथै, ३१.०७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई वार्षिक १.५५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व आर्जन हुने अनुमान छ।

आयोजनाको हेडरेस टनेल निर्माण गर्ने चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ समूहले ९७ प्रतिशत काम सकाइसकेको छ। तर, सिभिल र हाइड्रो मेकानिकल संरचनाको जिम्मा पाएको पटेल रमण जेभी कम्पनीले ठेक्का लिएपछि हालसम्म १० प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको छ।

सिन्धुलीको मरिन नदी तटबन्ध निर्माणको जिम्मा पाएका अन्य जेभी कम्पनीहरूले पनि सम्झौताअनुसार काम नगरेपछि पटक–पटक म्याद थपिए पनि प्रगति भएको छैन। आयोजना कार्यालयका अनुसार ठेकेदारहरूले ६ सयभन्दा बढी पत्राचारको जवाफ समयमा नदिएको एउटै चित्र २८ पटकसम्म पेस गरेर काम लम्ब्याउने, स्वीकृत नगरिएका सामग्री प्रयोग गर्ने, सुरक्षात्मक उपाय नअपनाउने जस्ता लापरबाही भएका छन्।

६ महिनामा बन्नुपर्ने कर्मचारी–इन्जिनियर क्याम्प साढे दुई वर्षमै पनि नबन्नु, सम्झौता सर्त नमान्दै पटक–पटक पेस्की माग्नु, र आवश्यक मेथोड स्टेट्मेन्ट ढिलो गर्नु पनि समस्या बनेको छ।

रमण जेभीका प्रतिनिधि नवीन चौधरीले निरन्तर वर्षा र चिप्लो माटोका कारण मजदुर र मेसिन दुवैले काम गर्न नसक्ने अवस्था रहेको दाबी गर्दै नोभेम्बरपछि मात्र काम तीव्र गतिमा सुरु गर्ने बताएका छन्।

आयोजना समयमा सम्पन्न भएमा मधेसमा कृषि उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि र ऊर्जा क्षेत्रमा योगदान पुग्नेछ। तर निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीले परियोजनाको भविष्य अनिश्चित बन्दै गएको छ। सरकारले ठेकेदारमाथि कडाइ नगरे कृषि र ऊर्जा दुवै क्षेत्रमा अपेक्षित मधेस प्रदेशले अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ।