सांसदहरूको उपस्थिति बिना संसद अवरुद्ध: कहाँ जान्छन् संसद ?

सांसद अनुपस्थिति, संसद बैठक, सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, प्रतिनिधिसभा गणपूरक संख्या, सांसदको लापरवाही, नेपाली राजनीति, संसद कोरम नपुग, प्रधानमन्त्री ओली सम्बोधन, कांग्रेस एमाले सांसद

सांसद अनुपस्थिति, संसद बैठक, सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, प्रतिनिधिसभा गणपूरक संख्या, सांसदको लापरवाही, नेपाली राजनीति, संसद कोरम नपुग, प्रधानमन्त्री ओली सम्बोधन, कांग्रेस एमाले सांसद

साउन २९, २०८२।

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनपछि बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद्का अधिकांश सांसदहरू उपस्थित भए पनि, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ माथि निर्णय गर्नुपर्दा सांसदहरूको संख्या न्यून भयो।

सभामुख देवराज घिमिरेले गणपूरक संख्या सुनिश्चित गर्न तीन मिनेटको घण्टी बजाएर संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए। गणनामा ६९ सांसद आवश्यक पर्दा केवल ६६ सांसद मात्र उपस्थित रहेको पाइयो जसका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न सकेन।

सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमालेसँग मात्र १६४ सांसद भए पनि उनीहरू नै अनुपस्थित देखिए। जसले गर्दा विधेयक कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको हो।

संसदमा गणपूरक संख्या (६९ सांसद) नपुग्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका १६४ सांसद भए पनि उपस्थित कम।

विपक्षी र सत्तापक्ष दुबैका सांसद बैठकबाट बाहिरिएपछि विधेयक निर्णय असम्भव।

मुख्य सचेतकहरूको आक्रोश: सांसद बन्ने होड तर संसद नबस्ने प्रवृत्ति।

बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि बिहीबारका लागि स्थगित।

संसदीय मर्यादा र अनुशासनको कमीमाथि एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे दुवैले सांसदहरूलाई आक्रोशपूर्वक प्रश्न उठाएका छन्। सांसद बनेर संसद नबस्ने हो भने किन सांसद बन्ने?

विपक्षी द्ल माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने सत्तारूढ दलले संसदमा बहुमतको घमण्ड देखाए पनि विधायिकी कार्यमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।