सांसदहरूको उपस्थिति बिना संसद अवरुद्ध: कहाँ जान्छन् संसद ?

सांसद अनुपस्थिति, संसद बैठक, सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, प्रतिनिधिसभा गणपूरक संख्या, सांसदको लापरवाही, नेपाली राजनीति, संसद कोरम नपुग, प्रधानमन्त्री ओली सम्बोधन, कांग्रेस एमाले सांसद

सांसद अनुपस्थिति, संसद बैठक, सूचना प्रविधि विधेयक, साइबर सुरक्षा विधेयक, प्रतिनिधिसभा गणपूरक संख्या, सांसदको लापरवाही, नेपाली राजनीति, संसद कोरम नपुग, प्रधानमन्त्री ओली सम्बोधन, कांग्रेस एमाले सांसद

साउन २९, २०८२।

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधनपछि बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसद्का अधिकांश सांसदहरू उपस्थित भए पनि, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक २०८२ माथि निर्णय गर्नुपर्दा सांसदहरूको संख्या न्यून भयो।

सभामुख देवराज घिमिरेले गणपूरक संख्या सुनिश्चित गर्न तीन मिनेटको घण्टी बजाएर संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए। गणनामा ६९ सांसद आवश्यक पर्दा केवल ६६ सांसद मात्र उपस्थित रहेको पाइयो जसका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गर्न सकेन।

सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र एमालेसँग मात्र १६४ सांसद भए पनि उनीहरू नै अनुपस्थित देखिए। जसले गर्दा विधेयक कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको हो।

संसदमा गणपूरक संख्या (६९ सांसद) नपुग्दा महत्त्वपूर्ण विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन सकेन।

सत्ता गठबन्धनका प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेका १६४ सांसद भए पनि उपस्थित कम।

विपक्षी र सत्तापक्ष दुबैका सांसद बैठकबाट बाहिरिएपछि विधेयक निर्णय असम्भव।

मुख्य सचेतकहरूको आक्रोश: सांसद बन्ने होड तर संसद नबस्ने प्रवृत्ति।

बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि बिहीबारका लागि स्थगित।

संसदीय मर्यादा र अनुशासनको कमीमाथि एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे दुवैले सांसदहरूलाई आक्रोशपूर्वक प्रश्न उठाएका छन्। सांसद बनेर संसद नबस्ने हो भने किन सांसद बन्ने?

विपक्षी द्ल माओवादी सांसद माधव सापकोटाले भने सत्तारूढ दलले संसदमा बहुमतको घमण्ड देखाए पनि विधायिकी कार्यमा गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाए।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।