सर्लाही बागमतीका मेयर भरत थापालाई एक वर्ष कैद, ३ करोड ४५ लाख जरिवाना

निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, गैरकानुनी सम्पत्ति, भ्रष्टाचार, विशेष अदालत फैसला, मेयर थापा कैद, illegal wealth by mayor, Bharat Kumar Thapa corruption, Nepali mayor jail, anti-corruption Nepal, Bagmati municipality scandal सर्लाही बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा
निलम्बित मेयर भरतकुमार थापा, गैरकानुनी सम्पत्ति, भ्रष्टाचार, विशेष अदालत फैसला, मेयर थापा कैद, illegal wealth by mayor, Bharat Kumar Thapa corruption, Nepali mayor jail, anti-corruption Nepal, Bagmati municipality scandal
सर्लाही बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापा

साउन २२, २०८२।

सर्लाही – बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालतले उनलाई एक वर्ष कैद र ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले बुधबार फैसला सुनाएको हो। अदालतले थापा र उनका परिवारको आय–व्यय विश्लेषण गर्दा उनीहरूको खर्च आम्दानीभन्दा धेरै रहेको पाइएपछि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन पुष्टि भएको उल्लेख गरेको छ।

अदालती फैसलामा भनिएको छ, प्रतिवादी भरतकुमार थापा र उनका परिवारजनको समग्र आय ९ करोड १४ लाख ३१ हजार ३ रुपैयाँ ९१ पैसा र कुल खर्च १२ करोड ५९ लाख ५३ हजार ३९१ रुपैयाँ १४ पैसा देखिएको छ। यसअनुसार उनीहरूको खर्च आम्दानीभन्दा ३ करोड ४५ लाख २२ हजार ३८७ रुपैयाँ २३ पैसा बढी रहेको छ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिम गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसूरमा दोषी ठहर गर्दै उपदफा (२) अनुसार एक वर्ष कैद सजाय र सोही रकम बराबर जरिवाना गर्ने फैसला गरिएको हो। अदालतले थापाले बिगोबाहेक आर्जन गरेको अन्य सम्पत्तिसमेत जफत गर्न आदेश दिएको छ।

मेयर थापामाथि भ्रष्टाचार अनुसन्धानको क्रममा सम्पत्ति विवरण र उनको जीवनशैलीबीच भिन्नता देखिएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले संकलन गरेको प्रमाणको आधारमा उनीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरिएको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।