सरकारले घटायो उखु खेतीको अनुदान, किसान आन्दोलनको तयारीमा रहेका छन् ।
काठमाडौं, साउन ४ – सरकारले उखु किसानलाई दिँदै आएको प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँको अनुदान आधा घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारेको छ। असार २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक चाप र स्रोतको अभावलाई कारण देखाउँदै यो निर्णय गरेको हो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको यो योजनाले हालको ८० करोड रुपैयाँ बजेटमै अनुदान वितरण गर्ने भनिएको छ।
गत वर्षको तुलनामा उत्पादन र क्षेत्रफलमा केही सुधार देखिए पनि किसानहरूले सरकारको यो निर्णयप्रति तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रिय कृषि श्रमिक संघ नेपालका महासचिव गोपाल यादवका अनुसार यो निर्णय किसानको हितमा छैन र यसले उत्पादन घटाउने प्रबल सम्भावना बनाएको छ। संघले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिएको छ।
उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले ३५ रुपैयाँको अनुदान “नदिएको भन्दा राम्रो” भए पनि यो दरमा किसानलाई कुनै लाभ नहुने र त्यसैले उखु खेती नै घट्न सक्ने खतरा औंल्याएका छन्।
पछिल्ला वर्षका तथ्यांक हेर्दा:
२०७७/७८ मा ६४,३५४ हेक्टर क्षेत्रफलमा ३१.८३ लाख टन उत्पादन
२०७८/७९ मा ६२,५६७ हेक्टरमा ३१.५९ लाख टन
२०७९/८० मा ६२,८३३ हेक्टरमा ३१.३० लाख टन
२०८०/८१ मा ५५,४४० हेक्टरमा २७.६० लाख टन
२०८१/८२ मा ५७,३५५ हेक्टरमा २८.८३ लाख टन
यसरी विगत पाँच वर्षमा उखु खेतीमा उल्लेखनीय घटबढ देखिएको छ।
उखु किसानहरूले कम्तीमा पुरानै दर (७० रुपैयाँ) कायम गर्न माग गरेका छन्। अन्यथा आन्दोलन सुरु गरिने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। हालसम्म १७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन्।
स्रोतको अभाव भन्दै सरकारले अनुदान घटाउने निर्णय लिए पनि यसले किसानहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पार्ने देखिएको छ। किसानहरूको उत्पादन घट्दा उद्योग, रोजगारी र चिनी मिलको आपूर्तिमा समेत असर पर्नसक्ने संकेत देखिएको छ।