वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएकी नेपाली महिलाहरूको पीडा अनुसन्धान प्रतिवेदन

साउन १९, २०८२।

काठमाडौँ – खाडी मुलुकहरूमा घरेलु श्रमका लागि लगाइएको सरकारी प्रतिबन्धले नेपाली महिलाहरूलाई अझै जोखिमपूर्ण मार्ग रोज्न बाध्य बनाएको छ। यही कारणले उनीहरूको श्रम मात्र नभई मृत्यु समेत अदृश्य बनिरहेको छ। महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) र बेलायतको ब्रुनेल विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले यस्तो गम्भीर निष्कर्ष निकालेको हो।

‘जीवन र मृत्युमा अदृश्य’ शीर्षकको सो अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार सार्वजनिक गरिएको हो। प्रतिवेदन अनुसार घरेलु श्रमका लागि अनौपचारिक माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला श्रमिकहरूको मृत्यु हुँदा उनीहरूको शव स्वदेश ल्याउने प्रक्रिया अत्यन्तै जटिल, ढिलो र महँगो हुने गरेको छ।

ब्रुनेल विश्वविद्यालयका डा. आयुष्मान भगतले भने नेपाली महिलाहरूको श्रमबाट राज्यले आम्दानी लिन्छ, तर उनीहरूको मृत्युमा राज्यको उपस्थिति देखिँदैन। यसले राज्य प्रणाली कति उत्तरदायी र न्यायपूर्ण छ भन्ने प्रश्न उठाउँछ।

घरेलु श्रमिकमा रोक लगाएपछि महिलाहरू झन् असुरक्षित मार्गबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै।
मृत्युको कारण अनुसन्धान नहुँदा परिवार न्याय र सेवाबाट वञ्चित।
शव ल्याउन जटिल प्रक्रिया, उच्च खर्च र सरकारी समर्थनको अभाव।
सामाजिक बहिष्कार, मानसिक पीडा र आर्थिक संकटले पीडित परिवार झन् मारमा।
सरकारलाई प्रतिबन्ध फिर्ता गरी सुरक्षित आप्रवासन मार्ग बनाउन प्रतिवेदनको सुझाव।

प्रतिवेदनका अनुसार मृत्यु भएका श्रमिक महिलाहरूका परिवारलाई सामाजिक लाञ्छना, अपमान र बहिष्कार झेल्नुपरेको छ। शव ल्याउन लिएको ऋण तिर्न नसक्दा धेरै परिवारले आफ्नो सम्पत्ति बेच्नुपरेको र झन् ठूलो गरिबीमा धकेलिएको देखिएको छ।

सन् २०१७ (२०७३ चैत २०) देखि सरकारले घरेलु श्रमका लागि महिलाहरूको वैदेशिक रोजगारीमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता करिब २ लाख महिलाहरू अनौपचारिक माध्यमबाट खाडी मुलुकहरू पुगेका छन्। प्रतिबन्धका कारण मानव तस्करको संजाल फस्टाएको र राज्यको पहुँच बाहिर महिलाहरू अलपत्र परेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूबाट सहयोग सीमित मात्र हुने र मृत्युपछि अधिकांश घटनामा आत्महत्या वा प्राकृतिक मृत्यु भनेर निष्कर्ष निकालिने गरिएको छ। यस्ता खाले निष्कर्ष पीडित परिवारले अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरू अझै पनि उपेक्षित, असुरक्षित र अदृश्य छन्। प्रतिवेदनले उनीहरूको जीवन, श्रम र मृत्युप्रति राज्य संवेदनशील नभएको स्पष्ट पारेको छ।