विद्याबारे ओलीको कटाक्ष : मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीको होइन

केपी शर्मा ओली, मदन भण्डारी फाउन्डेसन, विद्या भण्डारी, उषाकिरण भण्डारी, एमाले राजनीति, नेपाल राजनीति समाचार

केपी शर्मा ओली, मदन भण्डारी फाउन्डेसन, विद्या भण्डारी, उषाकिरण भण्डारी, एमाले राजनीति, नेपाल राजनीति समाचार

साउन २६, २०८२।

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीले नबनाएको स्पष्ट गरेका छन्। सोमबार च्यासलस्थित एमाले मुख्यालयमा आयोजित मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै ओलीले पार्टीका नाममा बनेका प्रतिष्ठानहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग हुने गरेको टिप्पणी गरे।

उनले पुष्पलाल, मनमोहनलगायत नेताका नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठानहरू सुरुमा सामूहिक उद्देश्यका लागि भए पनि पछि व्यक्तिले कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए। त्यो परिवर्तनको पक्षमा लाग्ने माध्यम हो कि व्यक्तिको ठगी खाने भाँडो ? ओलीले प्रश्न गरे।

  • प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीले नबनाएको बताए।

  • ओलीले नेताका नाममा बनेका प्रतिष्ठान व्यक्तिले कब्जा गर्ने गरेको टिप्पणी गरे।

  • ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसनको गतिविधिबारे चासो व्यक्त गर्दै यसको भविष्य हेर्नुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले मदन भण्डारी फाउन्डेसन पार्टीको आधिकारिक पहलमा नभई छुट्टै रूपमा बनेको उल्लेख गर्दै यसको भविष्यबारे अझै स्पष्ट दृष्टिकोण आवश्यक भएको बताए। उनले चक्रपथ अनलाइनको प्रस्तुति हेर्दा अन्योल देखिएको भन्दै यो कम्युनिस्ट पाठशाला हो कि व्यक्तिगत वा पारिवारिक सम्पत्ति ? भनेर पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई कटाक्ष गरे।

फाउन्डेसनको संरक्षक पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी छन् भने अध्यक्ष उनकी छोरी उषाकिरण भण्डारी हुन्। ओलीले नेताको नाममा बनेका संस्था आन्दोलनको उद्देश्य विपरीत प्रयोग हुनु उचित नभएको भन्दै यस्ता संस्थाहरू सामूहिक स्वामित्वमा रहनुपर्नेमा जोड दिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।