राजेन्द्र लिङदेनद्वारा रवि लामिछानेसँग भेट, कारागारको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता

राजेन्द्र लिङदेन, रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, भैरहवा कारागार, कारागार सुविधा, गृहमन्त्री रामेशलेक खरेल, रुपन्देही उपनिर्वाचन, नेपाली राजनीति, थुनामा राखिएको नेता, कारागार सुरक्षा

राजेन्द्र लिङदेन, रवि लामिछाने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, भैरहवा कारागार, कारागार सुविधा, गृहमन्त्री रामेशलेक खरेल, रुपन्देही उपनिर्वाचन, नेपाली राजनीति, थुनामा राखिएको नेता, कारागार सुरक्षा

साउन २८, २०८२।

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले दोस्रो पटक भैरहवा कारागार पुगेर रास्वपा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग भेट गरेका छन्। भेटवार्तामा रवि लामिछानेको स्वास्थ्य अवस्था, राष्ट्रिय राजनीति, संसदको गतिविधि र रुपन्देहीमा हुने आगामी उपनिर्वाचनलगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेका थिए।

राजेन्द्र लिङदेनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत बताएका छन् कि देशको एक महत्वपूर्ण पार्टीको सभापतिलाई थुनामा राख्दा सामान्यतया आफूले रोजेको कारागारमा बस्न दिनुपर्ने न्यूनतम सुविधा पनि सरकारले नदिएकाले दु:ख लागेको छ।भैरहवा कारागार सुविधा र सुरक्षा दुवै दृष्टिले अनुपयुक्त रहेको बताउँदै उनले गृहमन्त्री रमेेश लेखकको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

उनले भने, उहाँलाई तत्काल काठमाडौँ सार्न उपयुक्त हुनेछ ताकि उहाँको स्वास्थ्य र सुरक्षामा कुनै प्रकारको समस्या नहोस्।

अध्यक्ष लिङदेनले सरकारसँग कारागार व्यवस्थापनमा सुधार गरी राजनैतिक नेताहरूलाई न्यूनतम सम्मान र सुविधा प्रदान गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।