राजनीतिक दलको मूल्यांकन जनताले गर्ने हो, आयोगको होइन “सांसद गौतम”

राजनीतिक दल मूल्यांकन, निर्वाचन आयोग विवाद, सोबिता गौतम अभिव्यक्ति, स्वमूल्यांकन कार्यविधि, संविधान उल्लंघन, नयाँ दल नियन्त्रण, साना पार्टी समस्या, बहुदलीय लोकतन्त्र नेपाल, निर्वाचन आयोगको अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद संसद सोबिता गौतम

राजनीतिक दल मूल्यांकन, निर्वाचन आयोग विवाद, सोबिता गौतम अभिव्यक्ति, स्वमूल्यांकन कार्यविधि, संविधान उल्लंघन, नयाँ दल नियन्त्रण, साना पार्टी समस्या, बहुदलीय लोकतन्त्र नेपाल, निर्वाचन आयोगको अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सांसद
संसद सोबिता गौतम

साउन २२, २०८२।

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले निर्वाचन आयोगले ल्याएको ‘राजनीतिक दल स्वमूल्यांकन कार्यविधि, २०८२ को कडा विरोध गर्दै यो संविधानविपरीत रहेको बताएकी छन्। उनले राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनता संग भएको स्पष्ट गर्दै आयोगले साना र नयाँ दललाई नियन्त्रण गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाइन्।

बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष बाहेकका दलहरूको भेलामा सहभागी गौतमले भनिन्, निर्वाचन आयोगको काम दल दर्ता, चुनाव गराउने, सूचना अद्यावधिक गर्ने र अभिलेख राख्ने हो। मूल्यांकन गर्ने अधिकार जनताको हो, आयोगको होइन।

उनले कार्यविधि संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको उल्लंघन भएको दाबी गर्दै भनिन्, स्वमूल्यांकन भनिए पनि कार्यविधिमा दलहरूको मूल्यांकन कर्मचारीले गर्ने प्रावधान छ। यसरी साना र विपक्षी दललाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो।

उनले कांग्रेस र एमालेलाई मात्र सशक्त बनाउने र बाँकी दललाई कमजोर बनाउने नियत देखिएको बताउँदै भनिन्, सत्तारूढ दलहरूको इसारामा निर्वाचन आयोगले यस्तो खाका ल्याएको छ। दलहरूको स्वतन्त्रता र बहुलवादमाथि हमला गर्न खोजिएको छ।

निर्वाचन आयोगले हालै राजनीतिक दलहरूलाई पठाएको कार्यविधिअनुसार अब राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन, सञ्चालन, रेखदेख र निर्देशन आयोगका कर्मचारीले गर्ने उल्लेख छ। दलहरूले स्वमूल्यांकन गरे-नगरेको छानबिन गर्ने अधिकारसमेत आयोगसँग हुनेछ। आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित आयुक्तसमक्ष रायसहित निर्णय सिफारिस गर्न सकिनेछ।

गौतम भन्छिन्, राजनीतिक दलहरूको मूल्यांकन गर्ने अधिकार निर्वाचन आयोगसँग छैन, त्यो अधिकार जनताको हो। आयोगले ल्याएको कार्यविधि बहुदलीय प्रणालीमाथि हस्तक्षेप हो जुन लोकतन्त्रको मर्मविपरीत छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।