रवि लामिछानेको मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने पत्नी निकिता पौडेलको धम्की

रवि लामिछाने, निकिता पौडेल, रमेश लेखक, गृहमन्त्री विवाद, न्यायालय हस्तक्षेप, उच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, राजनीतिक हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायल, न्यायिक परिषद्

रवि लामिछाने, निकिता पौडेल, रमेश लेखक, गृहमन्त्री विवाद, न्यायालय हस्तक्षेप, उच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, राजनीतिक हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायल, न्यायिक परिषद्

साउन २८, २०८२।

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा उच्च अदालतमा विचाराधीन भइरहेका बेला उनकी पत्नी निकिता पौडेलले गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रधान न्यायाधीशलाई सम्बोधन गर्दै कडा भाषामा पत्र लेखेकी छिन्। उनले पत्रमार्फत श्रीमानलाई न्याय दिलाउन माग गर्दै न्यायालयमा भइरहेका अस्वाभाविक गतिविधि र राजनीतिक हस्तक्षेपको खुलासा गरेकी छिन्।

निकिताले आरोप लगाएकी छन् कि अदालतको आदेश आएपछि समेत गृहमन्त्रीको निर्देशनमा कार्यान्वयन रोकिन्छ, न्यायिक परिषद्मा उजुरी हालिन्छ र उजुरीको ड्राफ्ट समेत गृहमन्त्रीकै कार्यकक्षमा तयार हुन्छ। उनका अनुसार, मुद्दाको पेशी चढ्ने दिन नै न्यायाधीशलाई धम्क्याउने उद्देश्यले उजुरी र मिडिया ट्रायल गरिन्छ।

रवि लामिछाने, निकिता पौडेल, रमेश लेखक, गृहमन्त्री विवाद, न्यायालय हस्तक्षेप, उच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, राजनीतिक हस्तक्षेप, मिडिया ट्रायल, न्यायिक परिषद्

पत्रमा उनले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रश्न गर्दै लेखेकी छन्, अब म जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा अपिल जाउँ कि नजाउँ? सरकारी पक्ष नाजवाफ भए पनि फैसला कहिल्यै हाम्रो पक्षमा आउँदैन।

निकिताले न्यायालयको वर्तमान संरचना, न्यायाधीशहरूको सरुवा–बढुवा प्रणाली र राजनीतिक दबाबको आलोचना गर्दै दुई तिहाइको सरकारले विपक्षी नेतामाथि गरिरहेको अन्यायको अन्त्य गर्न आग्रह गरेकी छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म मुद्दा लैजाने चेतावनी दिँदै, “न्याय नपाएसम्म म लडिरहन्छु,” भनेकी छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।