Headlines

भु – माफियाको खेल रोक्न सक्रिय महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा

जग्गाको नाममा खेल्ने खेल: दुरुपयोग रोक्न कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको हस्तक्षेप

असार १६, २०८२। उपसना पौडेल

नेपाली भू-राजनीतिमा फेरि एकपटक ‘जग्गा’ नामको शब्‍दले हलचल ल्याएको छ। जमीन सट्टा विकास होइन माफिया प्रवृत्तिको केन्द्र बनिरहेकामा कांग्रेसका दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै संसदमा भूमिसम्बन्धी विधेयकमा संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

सन् २०७६ मा आठौं संशोधन गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ पछि ‘गिरीबन्धु टिस्टेट’ वा ‘पतञ्जलि योगपीठ’ जस्ता संस्थाहरुलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा स्वीकृत गरिएको थियो। त्यसले गर्दा भविष्यमा यस्तो निर्णय अन्य व्यापारीक समूहले पनि प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना देखियो।

यसैको सामना गर्न कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले कानुनी भाषा स्पष्ट पार्दै ऐनमा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थप्न प्रस्ताव गरेका छन्।

गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले मूल ऐनको दफा १२ (छ) मा संशोधन गर्दै १२ (ज) थप्ने प्रस्ताव गरेका छन् जसले घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट भन्ने शीर्षक रहेको छ ।

सरकारबाट कृषि, चिया उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदि प्रयोजनका लागि दिइएको हदबन्दी छुट जग्गा फरक प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने भनेको छ ।
यदि त्यस्तो जग्गा खाली राखिएको वा घरजग्गा व्यवसायमा प्रयोग गरिएको भेटिएमा कानुनी रुपमा प्रतिबन्धित मानिने।

सरकारले ल्याएको संशोधित विधेयक भने पहिलाको तुलनामा झनै खुकुलो छ। यसले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा बिक्री गर्न दिने भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बासोबासीलाई
लालपुर्जा दिन सजिलो बनाउने प्रबन्ध गरेको छ।

तर यसरी छुट दिएको जग्गा माफियाले कसरत गरेर बेच्ने जग्गा व्यवसाय गर्ने प्रवृत्ति बढ्नसक्ने भन्दै थापा-शर्माले आपत्ति जनाएका हुन्।

महामन्त्रीद्वयको अर्को संशोधन प्रस्तावमा मूल ऐनको दफा ५२ (ख) मा समेत हेरफेर गरिने उल्लेख छ।
उनीहरूले दलित र सुकुम्बासीलाई एकपटकका लागि मात्र जग्गा दिने र अव्यवस्थित बसोबासी भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कारण यस शब्दको अस्पष्टता र व्याख्याले भविष्यमा माफियालाई फेरि अवसर दिनेछ।

कानुनी अस्पष्टताले गर्दा वन तथा बुट्ट्यान क्षेत्र भनेर नक्सांकन गरिएका खुला सरकारी जमिनहरू पनि माफियाको अँखामा परेका छन्। पौडेलका अनुसार थुप्रै खुला, आवादि नभएका सरकारी जमिनमा फेरि नक्सांकन गरि निजी स्वामित्व दिने खेल हुँदैछ।

वन तथा बुट्ट्यान क्षेत्र उल्लेख्य गरिएका तर आवादि नभएका खुला जमिनलाई नक्सांकन नगर्नु।
त्यसबाहेकको आवादि क्षेत्रको मात्र पुनः नक्सांकन गरिनुपर्ने।
बताएको छ ।

भूमि व्यवस्थापनमा प्रदेशको अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई स्मरण गर्दै महामन्त्रीद्वयले विधेयक समितिमा पठाएर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

तर सरकार भने यो विधेयक सिधै संसदबाट पारित गर्न चाहन्छ। एक मन्त्रीका अनुसार बजेट नीति तथा कार्यक्रममा नै यो विधेयक यही अधिवेशनमा पारित गरिने उल्लेख भएकाले समितिमा पठाइएमा समय नपुग्ने बताइएको छ।

गत पुस २६ गते सरकारले यस्तै विषयमा पाँच वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। तर राष्ट्रिय सभामा निर्णायक भूमिका खेल्ने जनता समाजवादी पार्टीले ती अध्यादेश समर्थन नगरेपछि पारित हुने मौका पाएन।

फेरि वैशाख २३ गते सरकारद्वारा संसदमा विधेयक दर्ता गरिएको छ जसले पहिलाको अध्यादेशलाई कानुनी स्वरूप दिन खोजेको छ ।

यो विधेयक संसदमा छिर्दै गर्दा राजनीतिक गुञ्जन मात्र होइन सार्वजनिक सरोकार समेत उठेको छ।
एकातर्फ भूमिहीनलाई न्याय पुर्‍याउने सरकारको नीति, अर्कातर्फ भूमिमा माफिया चलखेलको बाटो खुल्ने डर।

त्यसैले कांग्रेसका थापा र शर्मा जस्ता नेतृत्वकर्ताले कानुनको भाषालाई स्पष्ट र दुरुपयोगविहीन बनाउन जोड दिइरहेका छन्। यो संसदीय बहस अब केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय नभई नेपाली भूमिमा सामाजिक न्यायको मुद्दा बनेको छ।
भूमिको न्यायोचित वितरण र कानुनको स्पष्टता आजको समयको आवश्यकता हो। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी, किसानका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने मार्ग खुला राख्दै भूमाफियाको चंगुलबाट नेपालको जग्गा जोगाउन कानुनी सुधार अपरिहार्य छ।

यस्तो विधेयक अलमलिँदै गयो भने सामाजिक न्यायको सपना फेरि माफियाको व्यापार बन्नेछ। कांग्रेस महामन्त्रीद्वयको हस्तक्षेप अब संसदको विवेकमा निर्भर छ यो मुद्दा कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने कुरा ।

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *