भदौ ६, २०८२।
काठमाडौँ – भारत र चीनबीच लिपुलेकमार्फत व्यापार गर्ने सहमतिविरुद्ध नेपालको संसद्मा सत्तारूढ र विपक्षी दल एकमत बनेका छन्। सांसदहरूले नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा आँच आउने भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले नेपाल सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न आग्रह गरे।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले नेपालको संलग्नताबिना भारत–चीनले गरेको सहमति अस्वीकार्य रहेको बताए। उनले भने हाम्रो भूमिमाथि आँखा लगाउने कुरा स्वीकार्य छैन नेपालले यसको प्रतिवाद गर्छ।
त्यस्तै एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले लिपुलेक नेपालको अभिन्न हिस्सा भएको उल्लेख गर्दै सहमतिको विरोध गरे। उनले थपे, देशहरू भूगोलमा साना–ठूला हुन सक्छन्त र स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामा बराबरी हुन्छन्।
माओवादी सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्न कूटनीतिक र राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताए। रास्वपा सांसद शिव नेपालीले पनि सहमतिको कडा विरोध गर्दै सरकारलाई छिमेकीसँग तत्काल संवाद गर्न आग्रह गरे।
सांसदहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको ऐतिहासिक भूमि भएको भन्दै भारत–चीन सहमति सच्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा यस मुद्दा प्रमुख एजेन्डा बनाउनुपर्ने सांसदहरूको सुझाव छ।
Related posts:
त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठनपाठनको केन्द्र कि आन्दोलनस्थल?
गाजामा बन्धक नेपाली विपिन जोशीका आमा र बहिनी इजरायल प्रस्थान
एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटी बैठक आह्वान साउन २३, २०८२।
सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना निर्माण संकटमा पाँच जिल्लाको सिँचाइ योजना प्रभावित
राजनीतिक दलको मूल्यांकन जनताले गर्ने हो, आयोगको होइन “सांसद गौतम”
कर्णाली मन्त्रिपरिषद्को निर्णय: छैटौं अधिवेशन अन्त्य सिफारिस
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक : १३ हजारभन्दा बढीले ल्याए ३.६१ “GPA” जीपीए
