बागमती स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्व निर्देशक सापकोटासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

बागमती स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्व निर्देशक सापकोटासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

मंसिर ८, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

बागमती स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रका पूर्व निर्देशक सापकोटासहित ७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौँ – स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र मिलेमतो गरेको आरोपमा बागमती प्रदेश स्वास्थ्य व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित ७ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार प्रतिवादीहरुविरुद्ध ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी सोही अनुसार जरिवाना, हिनामिना भएको रकम असुली तथा कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ।

आरोपपत्रमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाका पाँच कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्रनरसिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अख्तियारको अनुसन्धानले कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र अस्वीकार गरी बढी मूल्य कबोल गर्ने जनमुक्तिलाई मिलेमतोमा ठेक्का सुम्पिएको निष्कर्ष निकालेको छ। १३ वटा स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ७ कम्पनी सहभागी थिए।

१७ माघ २०७८ मा बोलपत्र खोल्दा १ करोड २४ लाख ४४ हजार १२ रुपैयाँ कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको र त्यसबाट सरकारी रकम हिनामिना भएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

कोभिड–१९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि विनियोजित २ करोड रुपैयाँमध्ये बढी मूल्य निर्धारणमार्फत अनियमितता भएको दाबी गरिएको छ। अख्तियारले ठेकेदार, लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका कर्मचारीबीच मिलेमतो देखिएको जनाएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।