बजेट रोक्काले सरकारी आयोजना प्रभावित, मन्त्री कुलमान घिसिङ

मंसिर ९, २०८२। काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

बजेट रोक्का, कुलमान घिसिङ, सरकारी आयोजना, विकास खर्च, सहरी विकास मन्त्रालय, निर्माण व्यवसायी, जेन–जी आन्दोलन, बजेट फुकुवा, सार्वजनिक नीति समिति, परियोजना अवरुद्ध, आर्थिक वर्ष, नेपाल सरकार, भौतिक प्रगति, मन्त्रालय बजेट, सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, कार्यान्वयन समस्या, अर्थ मन्त्रालय, पुनर्निर्माण आयोजना

काठमाडौ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा विकास खर्च कम हुनुको मुख्य कारण सरकारी बजेट रोक्का भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा उनले तीन मन्त्रालयअन्तर्गत मात्र १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट रोक्का हुँदा प्रगति सुस्त भएको बताए।

सहरी विकास मन्त्रालयको करिब ६१ अर्ब बजेट रोक्का रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले भौतिक प्रगति कमजोर देखिनु बजेट अवरुद्धताको प्रत्यक्ष परिणाम भएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार रोक्का भएको रकम घटाएर प्रगति प्रतिशत हेर्दा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने देखिन्छ। उनले जेन–जी आन्दोलन र निर्माण व्यवसायीको काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि परियोजना अगाडि बढ्न अवरोध गरेको बताए।

मन्त्रालयअन्तर्गत २६९ परियोजना ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा रहेको र अहिलेसम्म ४९ ठेक्का रद्द भइसकेको जानकारी उनले समितिमा प्रस्तुत गरे। केही योजना जथाभावी समावेश भएको स्वीकार गर्दै उनले त्यस्ता बजेट कटौती गर्न आफू सहमत रहेको पनि बताए। अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग बजेट फुकुवाबारे निरन्तर छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे।

समितिको बैठकमा सहरी विकास सचिव गोपाल सिग्देलले २१ सय ४० वटा कार्यक्रम रोक्का रहेको र मन्त्रालयको दुईतिहाइ बजेट अवरुद्ध भएकाले खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न नसकिएको बताए। उनले तत्काल बजेट फुकुवा नभए चालु आवका कार्यक्रम सञ्चालन नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिए।

यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका बजेट रोक्का सैद्धान्तिक रूपमा समस्या नभए पनि राष्ट्रिय राजमार्ग र मर्मतसम्भारका काममा यस्तो रोक्काले बाधा पुर्‍याएको बताए। सिँचाइ सचिव सरिता दवाडीले ८ अर्ब ७२ करोड बराबरको बजेट रोक्का रहेको र मुख्यतः नदी तथा विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावित भएको बताइन्।

मन्त्री घिसिङका अनुसार निर्माण व्यवसायीको ढिलाइ र काम नगर्ने प्रवृत्तिमाथि कडाइका साथ कारबाही सुरु गरिएको छ। मन्त्री घिसिङले पुनर्निर्माण संरचनाको डिजाइन तथा निर्माण प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको दाबी गरे।