बंगलादेशी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई अदालतले सुनायो मृत्युदण्डको सजाय

शेख हसिना, बंगलादेश अदालत फैसला, मृत्युदण्ड सजाय, मानवताविरुद्ध अपराध, बंगलादेश राजनीति, शेख हसिना मृत्यु दण्ड, बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण, हसिना आरोप, आन्दोलन दमन बंगलादेश, असदुज्जमां खान कमाल, अब्दुल्लाह अल ममुन, द डेली स्टार, बंगलादेश समाचार, विश्व समाचार, दक्षिण एसिया राजनीति

मंसिर १ २०८२।   काठमाडौं दैनिक संवाददाता

शेख हसिना, बंगलादेश अदालत फैसला, मृत्युदण्ड सजाय, मानवताविरुद्ध अपराध, बंगलादेश राजनीति, शेख हसिना मृत्यु दण्ड, बंगलादेश अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण, हसिना आरोप, आन्दोलन दमन बंगलादेश, असदुज्जमां खान कमाल, अब्दुल्लाह अल ममुन, द डेली स्टार, बंगलादेश समाचार, विश्व समाचार, दक्षिण एसिया राजनीति

काठमाडौँ – बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवताविरुद्धको अपराध गरेको ठहर गर्दै बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले सोमबार मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। फैसलाको घोषणा बंगलादेशी टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो।

गत वर्ष जुलाई–अगस्टमा सरकारले आन्दोलन दमन गर्न आदेश दिएको आरोपमा हसिनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। भारतमा निर्वासनमै रहेकी हसिनाको अनुपस्थितिमै अदालतले ४५३ पृष्ठ लामो फैसला सुनाएको हो।

फैसला पढ्नुअघि न्यायाधीश मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदारले ६ भागमा विभाजन गरी आदेश सुनाइने जानकारी दिएका थिए।

बंगलादेशी मिडिया ‘द डेली स्टार’का अनुसार, हसिनासँगै पूर्वगृहमन्त्री असदुज्जमां खान कमाललाई पनि मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको छ। त्यस्तै पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्लाह अल ममुनलाई ५ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ। अदालतले हसिना र पूर्वगृहमन्त्री कमालको सम्पत्ति जफत गर्ने आदेश पनि दिएको छ।

अभियोजनपत्र अनुसार, हसिनामाथि करिब १४ सय मानिसको हत्या गराएको आरोप छ। उही आन्दोलनका क्रममा २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएको तथ्य पनि पेश गरिएको थियो।

फैसाला पछि बंगलादेशमा सुरक्षा सतर्कता उच्च बनाइएकाे छ। राजनीतिक दलहरू, मानवअधिकार समूह र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यस विषयमा विभिन्न प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

थाक्सिन सिनावात्रा, थाइल्यान्ड शाही अपमान, थाइल्यान्ड देशद्रोह मुद्दा, थाइल्यान्ड राजनीति, यिंगलक शिनावात्रा, पाटोङ्टार्न शिनावात्रा, थाइल्यान्ड अदालत
फाइल तस्वीर।

भदौ ७, २०८२।  एजेन्सी

काठमाडौं – थाइल्यान्डको सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रामाथि लागेको शाही अपमान र देशद्रोह सम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेको छ।

यो मुद्दा सन् २०१५ मा निर्वासनमा रहँदा दिएको अन्तर्वार्तासँग जोडिएको थियो। दक्षिण कोरियाली पत्रिकालाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले थाइल्यान्डको प्रिभी काउन्सिल (शाही सल्लाहकार निकाय) लाई २०१४ को सैनिक विद्रोहमा संलग्न भएको आरोप लगाएका थिए। सो विद्रोहपछि उनकी बहिनी यिंगलक शिनावात्राको सरकार अपदस्थ भएको थियो।

अभियोग सिद्ध भए थाक्सिनलाई १५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने सम्भावना थियो। तर अदालतले शुक्रबार फैसला सुनाउँदै मुद्दा खारेज गरेको छ।

थाइल्यान्डको कानुनअनुसार शाही परिवार वा राजतन्त्रको आलोचना वा अपमान अपराध मानिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था र समीक्षकहरूले यो कानुनलाई प्रायः राजनीतिक प्रतिपक्षी र कार्यकर्तामाथि दमन गर्न प्रयोग हुने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।

यो निर्णय त्यस्तो समयमा आएको हो, जब थाक्सिनकी छोरी तथा निलम्बित प्रधानमन्त्री पाटोङ्टार्न शिनावात्रा पनि अदालतको कारबाहीमा सामेल छिन्। यसले थाइल्यान्डको राजनीति फेरि तात्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।