काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अब राजनीतिक दल र जेन-जीबीच प्रत्यक्ष संवाद सुरु गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार आयोजित दलहरूको संयुक्त बैठकमा उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले “संवादको ढोका” खोलेको भन्दै सबै पक्षबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रारम्भिक चरणमा जेन-जी युवाहरूले दलहरूसँग संवादमा बस्न नचाहेको उल्लेख गर्दै भनिन्,
सुरुवातमा जेन-जीका युवाहरू संवाद गर्न इच्छुक थिएनन्, तर अब राष्ट्रपतिज्यूले मार्ग खुलाउनुभएको छ। अब सबै दलहरू र जेन-जी प्रतिनिधि मिलेर देशलाई स्थिरताको दिशामा लैजाऔं।
उनले आगामी निर्वाचनलाई राष्ट्रिय एकताको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गर्दै भनिन्, चुनाव सफल बनाउन सबैको सहयोग अपरिहार्य छ। जसरी हुन्छ स्थिति सामान्यीकरण गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ गरौँ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार आयोजित दलहरूको संयुक्त बैठक
बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले गृह मन्त्रालयको कार्यशैलीदेखि सुरक्षा तयारीसम्मका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले दलहरूले व्यक्त गरेका चासो सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याइन्।
यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले चुनावको वातावरण बनाउन “संवाद र सहकार्य” को प्रस्ताव गर्दै सरकार र विपक्षी दलहरूलाई छलफलका लागि आह्वान गरेका थिए। अब प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूसम्म संवाद गर्ने संकेत गरेको छ।
काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।
गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।
समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।