काठमाडौँ – जबरजस्ती करणीको आरोपमा थुनामा रहेका मधेश प्रदेशका पूर्व प्रदेशप्रमुख राजेश अहिराज सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतका सम्पूर्ण फाइल मगाउन आदेश दिएको छ।
शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अहिराजले दर्ता गराएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको हो। यसले मुद्दामा नयाँ कानुनी मोड लिन सक्ने देखिएको छ।
अहिराजलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले थुनामा पठाएपछि उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गरेका थिए। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको आदेश नै दुव्र्यवहार गर्दै १२ भदौ २०८२ मा थुनामा पठाउने निर्णय सदर गरेको थियो।
त्यसपछि २३ कात्तिकमा, अहिराजले थुनामुक्त गर्ने मागसहित ७३ निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए। उनीविरुद्ध एक महिलाले बलात्कारको उजुरी गरेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंले साउन १४ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको र त्यसपछि उनलाई डिल्लीबजार कारागार चलान गरिएको थियो।
काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।
गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।
समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।