पूर्व प्रहरी अधिकृतको नयाँ परिचय ‘कुकर कफी’

अवधेश विष्ट, पूर्व प्रहरी अधिकारी, कुकर कफी, जावलाखेल कफी पसल, प्रेरणादायी उद्यम, नेपाली उद्यमशीलता, SP अवधेश विष्ट, कफी व्यवसाय नेपाल पूर्व प्रहरी अधिकृत अवधेश विष्ट "कुकर कफी"
 अवधेश विष्ट, पूर्व प्रहरी अधिकारी, कुकर कफी, जावलाखेल कफी पसल, प्रेरणादायी उद्यम, नेपाली उद्यमशीलता, SP अवधेश विष्ट, कफी व्यवसाय नेपाल
पूर्व प्रहरी अधिकृत अवधेश विष्ट “कुकर कफी”

साउन २१, २०८२।

काठमाडौं – नेपाल प्रहरीमा प्रहरी उपरीक्षक (SP) को पदबाट सेवा निवृत्त भएका अवधेश विष्ट अहिले कफी व्यवसायमा जुटिरहेका छन् । जागीरको अनुशासन र सेवा भाव बोकेका विष्ट अहिले ‘कुकर कफी’ नामक आकर्षक कफी पसलमार्फत समाजसेवाको नयाँ अध्याय सुरु गरिरहेका छन् ।

सेवा निवृत्त भएपछि विष्टले जब कफी व्यवसाय सुरु गरे तब धेरैले उनलाई प्रश्न गरे, ल यस्तो ठूलो पदबाट रिटायर भएर पनि कफी पसल खोलेको? तर विष्टले आलोचनालाई वास्ता नगरी निरन्तर मेहनत गर्दै आफ्नो कर्ममार्फत निरन्तर जवाफ दिइरहे, अहिले त्यही आलोचकहरू नै उनको पसलमा आएर कफी बनाउने सीप सिक्न चाहन्छन् ।

विष्टले कफी पसल खोल्नुको पछाडि भावनात्मक कारण पनि छ । उनी भन्छन्, घर नजिकको मोडमा बुबाले मन्दिर र चौतारी बनाउनुभएको थियो जहाँ मानिसहरू बसेर गफगाफ गर्थे । मैले बुबाको त्यसै स्थानलाई अझ आकर्षक सार्वजनिक स्थल बनाउने सोचले कफी पसल सुरु गरेको हुँ ।

कुकर कफी अहिले ७ जना युवालाई स्थायी रोजगारी दिन सफल भएको छ । विष्टको सोच र उद्यमशीलताले समुदायमै अवसर सिर्जना गरेको छ । उनले समाजमा उदाहरणीय काम गर्दै पूर्वसरकारी कर्मचारीको जीवन पनि कस्तो सशक्त र प्रेरणादायी हुन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।