पुरानो भवन जलेपछि नयाँ पनि अपूरो, चुनावपछि संसद बैठक अनिश्चित

संसद् भवन, सिंहदरबार, नयाँ भवन अपूरो, संसद् बैठक समस्या, भवन निर्माण ढिलाइ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, निर्माण कम्पनी, इन्टेरियर काम ढिलाइ, सरकारी निर्णय ढिलाइ, संसद् वैकल्पिक हल, निर्माण म्याद, भवन जलेको,

मंसिर ३, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

संसद् भवन, सिंहदरबार, नयाँ भवन अपूरो, संसद् बैठक समस्या, भवन निर्माण ढिलाइ, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, निर्माण कम्पनी, इन्टेरियर काम ढिलाइ, सरकारी निर्णय ढिलाइ, संसद् वैकल्पिक हल, निर्माण म्याद, भवन जलेको,

काठमाडौ – पुरानो भवन जलेपछि नयाँ भवन पनि समयमै नबन्ने संकेत देखिएपछि आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बस्ने संसद् बैठक कहाँ हुने भन्ने अनिश्चितता झन् बढेको छ। बानेश्वरस्थित वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आगजनीपछि भाडा सम्झौता नवीकरण नभएपछि संसद्का लागि वैकल्पिक स्थान खोज्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो।

सिंहदरबार परिसरमा निर्माण हुँदै गरेको नयाँ संसद् भवन १६ पुसभित्र सक्ने लक्ष्य भए पनि हालसम्म प्रगति ८७ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ। तोकिएको समय नजिकिँदै जाँदा ‘इन्टेरियर’ तथा अन्य महत्वपूर्ण काममा ढिलाइ हुँदा भवन समयमै तयार नहुने आशंका गहिरिएको छ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार सरकार र निर्माण कम्पनीले पुसभित्रै भवन तयार पार्ने आश्वासन दिए पनि प्राविधिक ढिलाइका कारण अनिश्चितता कायमै छ। निर्वाचन २१ फागुनमा छ, त्यसअघि नै भवन तयार हुने अपेक्षा छ, गिरीले भने, तर वैकल्पिक व्यवस्था पनि विचार गरिएको छ।

नयाँ भवनमा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाका छुट्टाछुट्टै हल, VIP ब्लक, सेन्ट्रल लबी, पुस्तकालय, संग्रहालय, सुरक्षा प्रणाली, फर्निचर र फर्निसिङ जडानका कार्य बाँकी छन्। यिनको इन्टेरियर ठेक्का २ अर्ब ३४ करोडमा केसी–श्यामसुन्दर–बानियाँ जेभीले लिएको हो। तर यसको प्रगति २५ प्रतिशत नाघ्न नसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

निर्माण ढिलाइका प्रमुख कारणमध्ये सरकारी निर्णय प्रक्रिया नै मुख्य अवरोध भएको ठेकेदार कम्पनी तुन्दी–सेक जेभीका प्रबन्ध निर्देशक सुमन सुवेदी बताउँछन्। निर्णय गर्न ६–७ महिना लाग्ने, साइट ढिलो उपलब्ध गराउने जस्ता कारणले काम अघि बढ्न सकेन, उनी भन्छन्, निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल भने म्यादभित्रै मुख्य काम सकिने दाबी गर्छन्। भारतबाट झिकाइएका सामग्री जडान भइरहेको छ, उनले भने, नयाँ संसद् बस्दा भवन तयार हुनेछ।

संसद् सचिवालयले वैकल्पिक व्यवस्थाका रूपमा सिंहदरबारकै कृषि समितिको हल प्रयोग गर्ने तयारी गरे पनि काम सुरु भइसकेको छैन।

वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा संसद् बैठक बस्दै आएको थियो। तर भाडा सम्झौता नवीकरण नगरेपछि अब संसद् कहाँ बस्ने भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो। संसद्ले वार्षिक १७ करोड रुपैयाँ भाडा तिरेर सम्मेलन केन्द्र प्रयोग गर्दै आएको थियो।

११५ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण भइरहेको संसद् भवन परिसरमा ५ तला भवन, समिति कक्ष, सचिवालय भवन, दलगत कार्यालयहरू, प्रेस भवन र ४७६ वटा चार पांग्रे तथा ८०० दुई पांग्रे पार्किङ सुविधा निर्माणाधीन रहेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।