काठमाडौँ – बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा निर्माण हुने भनिएको २५० मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा आयोजना पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै प्रक्रियामै अड्किएको छ।
२०७७ माघ १३ मा सरकारले लगानी बोर्डमार्फत सिंगापुरको राइजेन इनर्जी जेभीसँग सम्झौता गर्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डीएफएसआर) तयार गर्ने सहमति गरेको थियो। कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइसके पनि परियोजनाको निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।
साथै ४० मेगावाट क्षमताको ब्याट्री स्टोरेज प्लान्ट निर्माण गर्ने योजना छ।
यस आयोजना सफल भएमा यो नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सौर्य आयोजना हुने बताइएको छ।
परियोजनाको विस्तृत प्रतिवेदन लगानी बोर्डमा पेस भए पनि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउन बाँकी छ। लगानी तथा परियोजना विकास सम्झौता (PDA) को वार्तामा पनि सम्बन्धित निकायको ढिलाइका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
परियोजनामा २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी लगानी आउने अनुमान गरिएको छ। १०० प्रतिशत विदेशी लगानीमा बन्ने भनिएको यस आयोजना हालसम्म प्रशासनिक अलमलमै अड्किएको छ।
नेपाल सरकारले विद्युत् उत्पादनमा ऊर्जा मिश्रणको नीति लिएपनि हालसम्म कुल ३५९१ मेगावाट क्षमतामा सौर्य ऊर्जा केवल ११६.९४ मेगावाट मात्र पुगेको छ। यसले सरकारको वैकल्पिक ऊर्जाको लक्ष्य अझै व्यवहारमा लागू हुन नसकेको प्रष्ट देखाएको छ।
काठमाडौँ – नेपालको आर्थिक अवस्था अझै पूर्णरूपमा सुधारिएको छैन। बजारमा मागको चाप सामान्य छ, लगानीकर्ताको मनोबल सन्तुलित छैन, र राष्ट्र बैंकले अपेक्षा गरेअनुसार कर्जा प्रवाह पनि भएको छैन। तर यस्तो अवस्थामै देशका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १६ वटा बैंकले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उल्लेखनीय रूपमा नाफा बढाएका छन्।
२०७९/८० मा ४९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएका बैंकहरूले २०८१/८२ मा ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका छन्।
यो लगभग ४३ प्रतिशतको वृद्धि हो, त्यो पनि ब्याज आय घटेको अवस्थामै।
ब्याज घट्यो तर शुल्क आय र ऋण असुली बढ्यो
गत वर्ष बैंकहरूको कुल ब्याज आय १ खर्ब ९२ अर्ब ६४ करोडबाट घटेर १ खर्ब ९० अर्ब ५३ करोडमा झरेको छ।
तर, ब्याजबाहेकका आम्दानी (non-interest income) जस्तै शुल्क, सेवा दस्तुर र विदेशी कारोबारका माध्यमबाट आउने आय उल्लेखनीय रूपले बढेको देखिन्छ।
बैंकहरू अब ब्याजमै मात्र होइन, सेवामा पनि व्यापार खोज्न थालेका छन्। ब्याज घटेपनि, एलसी (Letter of Credit), सेवा दस्तुर, र विदेशी कारोबार शुल्कबाट पर्याप्त आम्दानी गरेका छन्।
बैंकहरूले नोक्सानी व्यवस्थापनमा सुधार गरे
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष भुवन दाहालका अनुसार गत वर्षको नाफा वृद्धिमा खराब कर्जाका लागि छुट्याइएको रकम (loan loss provision) कम हुनु पनि मुख्य कारण हो।
अघिल्लो वर्ष बैंकहरूले करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याएका थिए, जबकि गत वर्ष त्यो रकम घटेर २८ अर्ब ५० करोडमा झर्यो। यसको सीधा असर मुनाफामा देखिएको हो।
कुन बैंकले कति कमायो?
नबिल बैंक ७ अर्ब १२ करोड
प्रभु बैंक ५ अर्ब ४४ करोड
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक ६ अर्बभन्दा बढी
ग्लोबल आइएमई ६ अर्बभन्दा बढी
एनआईसी एसिया १६ करोड १५ लाख (सबैभन्दा कम)
केही बैंकहरूको नाफा वृद्धि अस्वाभाविक रूपमा उच्च दरमा देखिएको छ, किनभने अघिल्लो वर्षको परिष्कृत र अपरिष्कृत वित्तीय विवरणमा फरक देखिएको थियो।
बैंकहरूको भनाइ: ‘सुधारको बाटोमा छौं’
ग्लोबल आइएमई बैंकका सीईओ सुरेन्द्रराज रेग्मी भन्छन्, तेस्रो त्रैमाससम्म धेरै बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ऋणात्मक थियो तर चौथो त्रैमाससम्म सुधार भयो। असुलीमा सुधारले धेरै नाफा बढाएको हो। उनले थपे, मौद्रिक नीतिको लचिलो प्रबन्ध, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र आर्थिक प्रणालीको स्थायित्वले नाफामा टेवा दिएको छ।
लाभांश वितरण क्षमतामा सुधार
अहिले बैंकहरूले औसतमा १३.२९ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। जुन गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ वितरणयोग्य मुनाफा रहेको विवरणहरूबाट देखिन्छ।
खराब कर्जा अझै चुनौती
सुधार भए पनि खराब कर्जा (NPA) औसतमा अझै ४.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ३.७४ प्रतिशत थियो।
यसले देखाउँछ, नाफा बढे पनि जोखिम समाप्त भएको छैन।
नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज घटेको, ऋण विस्तार सीमित भएको, र बजार अझै स्थायीतर्फ नलागेको बेला पनि आफ्नो रणनीति परिवर्तन गरेर नाफा बढाउन सफल भए।
शुल्क आयमा वृद्धि, ऋण असुलीमा सुधार, र नियमनात्मक छुटहरूले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छ।