नेपालमा लिग नहुँदा नेपाली फुटबलर विदेश पलायन

नेपाली फुटबलमा निरन्तर लिग नहुँदा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खेलाडीले फुटबल खेल्न छाडेका छन्। धेरै खेलाडी विदेश पलायन भएका छन् भने बाँकी आर्थिक अभाव र चोटका कारण संघर्षरत छन्। ए डिभिजन लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्दै चर्च ब्वाइज (सेतो) र थ्रीस्टारका खेलाडी ।
नेपाली फुटबलमा निरन्तर लिग नहुँदा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खेलाडीले फुटबल खेल्न छाडेका छन्। धेरै खेलाडी विदेश पलायन भएका छन् भने बाँकी आर्थिक अभाव र चोटका कारण संघर्षरत छन्।
ए डिभिजन लिगमा प्रतिस्पर्धा गर्दै चर्च ब्वाइज (सेतो) र थ्रीस्टारका खेलाडी ।

भदौ ७, २०८२।

काठमाडौं – नेपाली फुटबलमा निरन्तरता नहुँदा खेलाडीको भविष्य अन्धकारमा परेको छ। पछिल्लो ए डिभिजन लिग २०७९/८० पछि अहिलेसम्म नयाँ लिग हुन सकेको छैन। यसबीचमा करिब ५५ प्रतिशत खेलाडीले फुटबल खेल्न छाडेका छन्।

३९३ खेलाडीमध्ये करिब १४५ खेलाडी मात्र सक्रिय छन् बाँकीले भने फुटबल खेल्ने बाटो छाडेर अन्य पेशा रोजेका छन्। यसमा करिब ७५ खेलाडी विदेश पलायन भइसकेका छन् जसमा विभागीय टिम (आर्मी, पुलिस, एपीएफ) का खेलाडीको संख्या बढी छ।

विशेषगरी नाम चलेका खेलाडीसमेत फुटबल नै हुँदैन भने खेलिरहनुको अर्थ छैन भन्दै निराश बनेका छन्। धेरैले भारत, बंगलादेशजस्ता मुलुकका कमजोर प्रतियोगितामा टिक्न बाध्य भएका छन्।

नेपालमा लिग नहुँदा खेलाडीहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ। आन्तरिक प्रतियोगिता नहुँदा तलब, भत्ता र प्रायोजन पाउने अवसर हराएको छ। चोटपटक र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले धेरै खेलाडी मानसिक तनावमा छन्।

विभागीय टिमप्रति आकर्षण घट्दै

पहिले विभागीय टिमहरू खेलाडीको पहिलो रोजाइ हुन्थे। तर अहिले तलको पद र भविष्यप्रति अनिश्चितताका कारण विभागीय टिम आकर्षक गन्तव्य नरहेको खेलाडीहरूको गुनासो छ।

बंगलादेशमा अवसर

हाल ९ जना नेपाली खेलाडी विदेशी क्लबमा आबद्ध छन्, जसमा सात जना बंगलादेशी क्लबका लागि खेलिरहेका छन्। तिनैमध्ये एक कप्तान किरण लिम्बू पनि हुन्। यसले नेपाल फुटबललाई “बंगलादेशी लिगमा निर्भर” बनाएको छ।

निकट भविष्यमा लिग सुरु हुन सकेन भने नेपाली फुटबलको स्तर झन् खस्किँदै जाने निश्चित देखिन्छ। खेलाडीहरूले फुटबल छोड्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ जसले राष्ट्रिय टिम निर्माणमै गम्भीर चुनौती खडा गर्ने विश्लेषण समेत हुन थालेका छन् ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।