दुर्गा प्रसाईंलाई २८ लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश

कीवर्डहरू: दुर्गा प्रसाईं धरौटी, तीनकुने घटना, पाटन उच्च अदालत, बैंकिङ कसुर, राजसंस्थाको माग, प्रदर्शन र हिंसा durga prasai

 

कीवर्डहरू: दुर्गा प्रसाईं धरौटी, तीनकुने घटना, पाटन उच्च अदालत, बैंकिङ कसुर, राजसंस्थाको माग, प्रदर्शन र हिंसा

साउन १९, २०८२।

काठमाडौं – तीनकुने प्रकरणमा संलग्न रहेका व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश टंकप्रसाद गुरुङ र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले तीन लाख रुपैयाँ धरौटीमा प्रसाईंलाई रिहा गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रसाईंमाथि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दा पनि दर्ता भएको छ, जसमा न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीको इजलासले २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ। सोअनुसार दुई मुद्दाको धरौटी रकम जोड्दा प्रसाईंलाई २८ लाख रुपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्नेछ।

दुर्गा प्रसाईं धरौटी, तीनकुने घटना, पाटन उच्च अदालत, बैंकिङ कसुर, राजसंस्थाको माग, प्रदर्शन र हिंसा

अदालतले प्रसाईंसँगै थुनामा रहेका अन्य तीन अभियुक्तलाई पनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। सुशील बराल र तारा राजावादी भनिने सरोज गौतमलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न तथा दण्डपाणि रेग्मीलाई १० हजार धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो।

गत चैत १५ गते राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै काठमाडौंको तीनकुनेमा भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र गोली प्रहार गरेको थियो। त्यस क्रममा सबिन महर्जन र पत्रकार सुरेश रजकको मृत्यु भएको थियो भने करिब २० जना घाइते भएका थिए।

दुर्गा प्रसाईं धरौटी, तीनकुने घटना, पाटन उच्च अदालत, बैंकिङ कसुर, राजसंस्थाको माग, प्रदर्शन र हिंसा

प्रदर्शनका क्रममा जडिबुटीमा रहेको सरकारी प्रशोधन केन्द्रमा आगजनी र कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटमा लुटपाट पनि भएको थियो। प्रहरीले सो घटनामा संलग्न भन्दै प्रसाईंसहित अन्यलाई पक्राउ गरेको थियो।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।