थुनामुक्तिका लागि रवि लामिछानेको निवेदन, सुनुवाइ स्थगित

साउन २५, २०८२।

रुपन्देही – सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि रूपन्देही कारागारमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुनामुक्त हुन जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उनले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानतसहित सोमबार निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

लामिछानेको निवेदन न्यायाधीश डिल्लीराम शर्मा अर्यालको इजलासमा प्रारम्भिक आदेशपछि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको थियो। उक्त पेसी न्यायाधीश प्रल्हादकुमार योगीको इजलासमा परेपछि मुद्दा हेर्न नमिलेको कारण बुधबारका लागि सारियो।

बुधबार न्यायाधीश दीपेन्द्र थापा मगरको इजलासमा परे पनि लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायी राजेन्द्र थापाले बिरामी परेको कारण देखाउँदै सुनुवाइ स्थगित गराए।

अदालतका अधिकारीहरूले सुनुवाइ स्थगनलाई ‘न्यायाधीश छनोट’ गर्ने रणनीति हुन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामिछाने पक्ष आफूअनुकूल आदेश दिने सम्भावना भएका इजलासको रहेको हुन सक्छ।

लामिछानेले निवेदनमा बिगोबराबरको रकम शुभचिन्तक आफन्तमार्फत बुझाएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतका विगतका आदेश र कानुनी मिसाल प्रस्तुत गर्दै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८, ६९ र ७१ अनुसार थुनामुक्त गर्न माग गरेका छन्।

तर, कानुनी विज्ञहरू भने दफा ७१ लामिछानेको केसमा लागू नहुने बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीका अनुसार नयाँ प्रमाण नफेला परेको अवस्थामा यो कानुन प्रयोग हुन सक्दैन। अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले पनि बिगो बुझाउनु भनेको गल्तीको अप्रत्यक्ष स्वीकृति भएको दाबी गर्दै अदालतको व्याख्या चासोको विषय हुने बताए।

यसअघि रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। उच्च अदालत बुटवलले सो आदेश बदर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो जुन सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरिसकेको छ।

रुपन्देही कारागार प्रशासनले लामिछानेलाई अन्य सामान्य कैदीसरह सुविधा प्रदान गरिएको र सुरक्षाका लागि छुट्टै कोठामा राखिएको जनाएको छ।