त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सार घेरा तोडेर चुरोटको तस्करी

त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सार छलेर जहाजसम्म पुर्‍याइएको विदेशी चुरोट बरामद। २६ कार्टुन विदेशी र ६ कार्टुन नेपाली चुरोट

त्रिभुवन विमानस्थलमा भन्सार छलेर जहाजसम्म पुर्‍याइएको विदेशी चुरोट बरामद। २६ कार्टुन विदेशी र ६ कार्टुन नेपाली चुरोट

साउन १९, २०८२।

काठमाडौँ – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार र सुरक्षा प्रक्रियालाई छलेर ठूलो परिमाणमा विदेशी चुरोट विदेशी गन्तव्यतर्फ पठाउने प्रयास असफल पारिएको छ। कतार जान लागिरहेको जहाजमा लोड हुन लागेको बेला विमानस्थल भन्सारले विदेशी २६ र स्वदेशी ६ गरी ३२ कार्टुन चुरोट बरामद गरेको हो।

भन्सारका अनुसार एक्स–रे मेसिनमार्फत स्क्यान गरी प्रक्रिया पूरा गरिए पनि अन्तिम समयमा सूचना पाएर चुरोट नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उक्त चुरोट कतार एयरवेजमार्फत यूएई, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लैजाने योजना रहेको खुलेको छ।

भन्सार प्रमुख दिलीपकुमार गौतमका अनुसार २६ कार्टुनमा विदेशी ब्रान्डको चुरोट थियो भने ६ कार्टुनमा नेपाली ‘शिखर’ चुरोट पाइयो। यी चुरोटहरू ८५ कार्टुन निकासीजन्य सामानका बीचमा लुकाएर राखिएको थियो।

भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले सो प्रकरण गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कारबाही हुने बताएका छन्। भन्सार र सुरक्षा घेरा पार गरेर ठूलो परिमाणमा चुरोट जहाजसम्म पुग्नु मिलेमतोबिना सम्भव नभएको भन्दै पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ।

पूर्वघटना जस्तै मिल्दोजुल्दो किसिमको प्रयास
सर्लाही भन्सारबाट केही समयअघि पनि स्विट्जरल्यान्ड ब्रान्डको १ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको चुरोट बरामद गरिएको थियो। यो श्रृंखलाबद्ध प्रयास हो भन्ने अनुमान गरिएको छ।

भन्सार स्क्यानिङ प्रणाली, सुरक्षा निकाय र निकासी प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेको छ। गौतम भन्छन्, चुरोट पुनः मेसिनमा राखेर हेर्दा पनि पहिचान गर्न सकिने अवस्था थिएन।

यस घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थामा व्यापक कमजोरी भएको स्पष्ट देखिएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।