तेलको खानी छ तर कोहि छैन खोज्न: दैलेख बाहेकका १० सम्भाव्य क्षेत्र किन बने अलपत्र?
असार २३, २०८२ काठमाडौं दैनिक संवाददाता
नेपालमा पेट्रोलिअम पदार्थको सम्भावित भण्डारण भएको भन्ने अध्ययन रिपोर्टहरू दशकौं अघिदेखि सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर यी रिपोर्टहरूका आधारमा गरिएको अन्वेषण भने अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन। विशेषत दैलेखमा मिथेन ग्यासको सम्भावना देखिएपछि चासो केही बढे पनि देशभरका अन्य १० स्थानहरूमा अझै पनि पेट्रोलियम खोजीका काम ठप्प छन्।
यसबीचमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले समेत साथ छोडेपछि नेपालको ऊर्जा भविष्य अन्योलमा परेको देखिन्छ।
४५ वर्षअघिको सर्वेक्षण र १० सम्भाव्य क्षेत्र:
विसं २०३६/३७ मा विश्व बैंकको प्राविधिक सहयोगमा फ्रान्सको सीजीजी नामक भूगर्भशास्त्रीय कम्पनीले नेपालको दक्षिणी भूभागमा ४८ हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा एरोम्याग्नेटिक सर्वेक्षण गर्यो। त्यसपछि थप अनुसन्धान गरी पेट्रोलिअम सम्भावना भएका क्षेत्रहरूलाई १० वटा खण्डमा विभाजन गरियो। यी खण्डहरू धनगढीदेखि विराटनगरसम्मको चुरे लगायतका शृङ्खलामा फैलिएका छन्।
दैलेखको भैरवी गाउँपालिकामा जमिनमुनिबाट ग्यास निस्किएको र त्यसमा दीप जलाउने घटना सार्वजनिक भएपछि यहाँको मिथेन ग्यास परीक्षण र उत्पादनका तयारी भएको हो तर अन्य १० सम्भाव्य क्षेत्रमा भने सरकारले हालसम्म कुनै अन्वेषण अघि बढाएको छैन।
पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार पुराना तथ्याङ्कको आधारमा पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूमा अझै विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी छ। तर सरकारी प्राथमिकता र बजेटको अभावले ती सम्भावनाहरू ‘कागज’मै सीमित भइरहेका छन्।
नेपालमा विगतमा अमेरिकाको ट्राइटन एनर्जी, नेदरल्यान्ड्सको शेल एक्सप्लोरेशन, यूकेको केर्न इनर्जी, चीन, नर्वे लगायतका देशका कम्पनीहरूले पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि सम्झौता गरेका थिए। तर अधिकांश कम्पनीहरू राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण काम सुरु नै नगरी वा प्रारम्भिक चरणमै बाहिरिए।
विशेषत माओवादी द्वन्द्वको समयमा यूकेको केर्न इनर्जीले पश्चिमका पाँच ठाउँमा काम गर्ने सम्झौता गरे पनि त्यही बेलाको अस्थिरताका कारण कम्पनीले काम छोड्यो। टेक्साना रिसोर्सेस जस्ता अमेरिकी कम्पनीहरू पनि त्यहीँ कारणले नेपालबाट बाहिरिएका थिए।
आफ्नै लगानी छैन, विज्ञता छैन:
२०३६/३७ सालमा फ्रान्सको भूगर्भसम्बन्धी कम्पनीले गरेको अध्ययनदेखि सुरु भएर पछिल्लो समय दैलेखमा मिथेन ग्यासको सतही रिसावसम्मका प्रमाणले नेपालमा पेट्रोलिअम स्रोत सम्भावना देखिएको छ। तर अनियमित प्रशासन, बजेटको अभाव, राजनीतिक अस्थिरता, प्रविधिको कमी र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु जस्ता कारणले विदेशी कम्पनीहरू पनि यस क्षेत्रमा टिक्न सकेका छैनन्।
नेपाल सरकारले अहिलेसम्म पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि आफ्नै लगानी र प्रविधिबाट पूर्णरूपमा काम थालेको छैन। खानी विभाग अन्तर्गतको पेट्रोलिअम अन्वेषण परियोजनाले करिब दुई अर्ब रुपैयाँमा एउटा क्षेत्रको अन्वेषण सम्भव हुने बताएको छ। तर यस्तो रकम सरकारी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छैन।
उत्पादन बाँडफाँटको मोडेल (Production Sharing Contract) मा आधारित प्रणालीमा काम हुँदै आएको छ जसमा विदेशी कम्पनीले अन्वेषण गर्छन् र पत्ता लागेमा उत्पादनको निश्चित हिस्सा नेपालले पाउँछ। तर अन्वेषणकै सुरुवातमा आवश्यक लगानी, प्रविधि र विज्ञता अभावले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरू नेपालप्रति गम्भीर नभएको प्रष्ट देखिन्छ।
खानीविज्ञ श्याम बहादुर केसीका अनुसार नेपालको चुरे-महाभारत शृङ्खलाको भूगर्भीय बनावट भारतको असम र पाकिस्तानको पोतवार क्षेत्र जस्तै भएकाले हाइड्रोकार्बनको सम्भावना बलियो छ। तर नेपालको हालसम्मको सबै तथ्याङ्क पुराना प्रविधिमा आधारित छन्। आजको मितिमा आधुनिक प्रविधिबाट प्राप्त तथ्याङ्क बढी भरपर्दो हुने भएकाले पुराना डाटाले अब विश्वसनीयता गुमाइरहेको उनी बताउँछन् ।
नेपालमा पेट्रोलिअम अन्वेषणका लागि पेट्रोलियम ऐन २०४०, नियमावली २०४१ र पेट्रोलियम आयकर नियमावलीजस्ता कानुन बनेका छन्। अन्वेषण गर्ने कम्पनीले पेट्रोल पाएमा उत्पादन गर्नसक्ने, नेपाललाई १२.५% रोयल्टी दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर लगानीकर्ता आकर्षित गर्न यो कानुनी ढाँचा मात्र पर्याप्त नभएको खानी विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपालमा तेल तथा ग्यास (पेट्रोलिअम) खानीको सम्भावना दशकौँदेखि चर्चा र अनुसन्धानको विषय बनेको छ। विशेषतः दैलेख, मोरङ, धनगढी, चितवन, जनकपुर लगायतका चुरे र महाभारत शृङ्खलाका १० स्थानमा पेट्रोलिअम भण्डारको सम्भावना औपचारिकरूपमा पहिचान भइसकेको हो। तर अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट गहिरो अन्वेषण र उत्पादनको स्पष्ट योजना बन्न सकेको छैन।
पेट्रोलियमको सम्भावना विज्ञानसम्मत आधारमा पुष्टि हुँदै गएको छ। तर नीति, लगानी, प्रविधि र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यस्ता स्रोतहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। अहिलेको अवस्थामा दैलेख बाहेकका १० क्षेत्रहरू अलपत्र परेको तथ्यले सरकारको ऊर्जा रणनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यदि नेपालले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता चाहन्छ भने पुराना तथ्याङ्कलाई वैज्ञानिक विधिबाट पुन परीक्षण गर्दै आफ्नै लगानी र प्रविधिमा आधारित पाइलट परियोजना अघि बढाउनु अत्यावश्यक छ। तेल तथा ग्यासको स्रोतको प्रयोगले नेपालको आर्थिक विकास, व्यापार घाटा न्यूनीकरण र रोजगारी सृजनामा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ।
