तत्कालीन आईजीपीलाई उपत्यका नछोड्न आदेश: ओली र लेखकसहित कसैलाई पनि दिइएको छैन पत्र

कार्तिक २८, २०८२। काठमाडौं दैनिक संवाददाता

काठमाडौँ – जेन–जी आन्दोलनका क्रममा २३–२४ भदौमा भएका घटना छानबिनका लागि गठित आयोगले एकपछि अर्को उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई उपत्यका नछोड्ने सिफारिस गर्दै आएको छ। तर आयोगबाट नाम सार्वजनिक गरिएका ती व्यक्तिहरूले अझैसम्म कुनै आधिकारिक पत्र वा औपचारिक जानकारी नपाएको खुलासा गरेका छन्।

बिहीबार मात्रै निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्रकुवेर खापुङलाई विदेश यात्रा रोक्नु र स्वीकृति बिना उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरिएको थियो। विडम्बनापूर्ण रूपमा उनी अवकाश पाएको पहिलो दिनमै स्थानहदको सूचीमा थपिएका हुन्।

यसअघि सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमा:

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख हुतराज थापा

तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी

काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छविलाल रिजाल

लगायतका ब्यक्तिहरूमध्ये कसैलाई पनि पत्र पठाइएको छैन।मिडियाबाट थाहा पाउनु नै आधिकारिक सूचना हो ?पूर्वगृहमन्त्री लेखकले आफूहरू आयोगको निर्णयबारे मिडियाबाट मात्र अवगत भएको बताउँदै कानुनी तथा संवैधानिक प्रक्रियामै प्रश्न उठाए। ओलीका सहयोगी राजेश बज्राचार्यले पनि कुनै पत्र नआएको पुष्टि गरे।

कानुनविद् तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले स्थानहद जस्तो संवेदनशील निर्णय व्यक्तिलाई जानकारी बिना सार्वजनिक गर्नु नै गलत रहेको टिप्पणी गरेका छन्। कुनै पनि अनुसन्धान, बयान वा नियन्त्रणसम्बन्धी निर्णय पहिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउनुपर्छ, उनले भने ।

आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले आफूहरूले जारी गरेका विज्ञप्ति र सूचना नै पत्रकै रूपमा मानिने बताए। तर उनीहरूले व्यक्तिगत रूपमा पनि पत्र पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको दाबी गरे।

खापुङलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागिएको दिनदेखि नै प्रहरी संगठनभित्र आयोगको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढेको छ।
जेन–जी आन्दोलनका बेला फिल्डमा रहेकाहरूलाई बोलाउने तर प्राथमिकता र पारदर्शितामा कमी देखिएको आरोप छ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको छ।
आयोगले मागेको सहकार्य र सरकारको निर्णयबीच तालमेलको अभाव, स्पष्ट कानुनी आधार नदेखिनु, र व्यक्तिको ‘जान्न पाउने हक’ उल्लङ्घन भएको भन्दै विवाद थपिएको छ।