कार्तिक २६, २०८२। राज नेपाली

काठमाडौं – जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि कानुनका विद्यार्थीहरूका मनमा अझै उथलपुथल बाक्लै छ। उनीहरू भन्छन्, देशको व्यवस्थाले युवाको सपना चकनाचुर पारेको छ, तर संविधान फाल्नु समाधान होइन, सुधार गरेर अघि बढ्नु नै अबको बाटो हो।
माइतीघरदेखि संसद् भवनसम्मको आन्दोलनमा सहभागी भएका कानुनका विद्यार्थी र युवा अधिवक्ताहरूले न्यायालय, राजनीतिक दल र शासन प्रणालीमा गहिरो सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा अदालतमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, र राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायको मेरुदण्ड नै हल्लाउने अवस्था बनेको छ।
संविधान जोगाउँदै सुधार गर्नुपर्छ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको लोभ खतरनाक हुन सक्छ, अधिवक्ता आशुतोष पाण्डेले भने। अर्का विद्यार्थी माजिद अन्सारीका अनुसार, न्यायालयमा साना कामका लागि घुस तिर्नुपर्ने बाध्यता नै आन्दोलनको बीउ बन्यो।
उनीहरूको साझा सन्देश स्पष्ट छ ।
संविधान जीवित दस्तावेज हो, त्यसलाई सुधार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।
दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्र र राजनीतिक संस्कार बलियो बनाउनुपर्छ।
न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र पारदर्शी बनाउने निर्णायक कदम अब ढिलो गर्न हुँदैन।
कानुन विद्यार्थी यमनी खनालले भने, स्थिर मुलुकहरूले लामो समयसम्म संविधान टिकाएका छन्। नेपालले पनि संशोधन र कार्यान्वयनको बाटो रोज्नुपर्छ।
विद्यार्थीहरूले दलभित्रको जवाफदेहिताको अभाव, न्यायिक परिषद् र संवैधानिक परिषद्मा राजनीतिक दबाब, र युवालाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने प्रवृत्तिमाथि तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
आन्दोलनमा सहभागी विद्यार्थी विपना शर्माले भनिन्, हामी संविधान फाल्न होइन, दलहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सडकमा गएका हौ।











