चार महिनादेखि तलब नपाएपछि शिक्षक धर्नामा, विद्यालय ठप्प

शिक्षक तलब समस्या, सप्तरी आन्दोलन, विद्यालय बन्द नेपाल, शिक्षक धर्ना, महावीर पुन निर्देशन, गाउँपालिका विवाद, शिक्षा क्षेत्र संकट, नेपाली शिक्षक आन्दोलन, शिक्षकले तलब पाएनन्, सप्तरी समाचार

कात्तिक २५, २०८२।   काठमाडौं दैनिक संवाददाता

शिक्षक तलब समस्या, सप्तरी आन्दोलन, विद्यालय बन्द नेपाल, शिक्षक धर्ना, महावीर पुन निर्देशन, गाउँपालिका विवाद, शिक्षा क्षेत्र संकट, नेपाली शिक्षक आन्दोलन, शिक्षकले तलब पाएनन्, सप्तरी समाचार

राजबिराज – सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकाका शिक्षकहरूले चार महिनादेखि तलब नपाएपछि विद्यालय बन्द गरी धर्ना सुरु गरेका छन्। कात्तिक १८ गतेदेखि गाउँपालिकाको कार्यालयअगाडि निरन्तर धर्नामा बसेका उनीहरूले शिक्षण कार्य रोकेका छन्।

रामजानकी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा संघर्ष समितिका संयोजक दुखन यादवका भने, साउनदेखि तलब आएको छैन, भोको पेटले पढाउन सकिँदैन। आन्दोलनमा १६ विद्यालयका करिब ३०० शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी छन्।

गाउँपालिकामा राजनीतिक विवादका कारण सभासमेत बस्न नसकेको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा तलब निकासा रोकिएको गाउँपालिका अध्यक्ष दिनानाथ चौधरीले बताएका छन्। उनले अब छिट्टै समस्या समाधान हुने दाबी गरे।

शिक्षकहरूले तिहारअघि नै तलब उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएपछि विद्यालय बन्द गरेर धर्ना बस्नुपरेको जनाएका छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले दशैंअघि नै सम्बन्धित निकायलाई तलब वितरण गर्न निर्देशन दिए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

शिक्षकहरूले सरकार र गाउँपालिकालाई तत्काल तलब वितरण गर्न माग गर्दै धर्ना दिइरहेका छन् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।