कार्तिक २५, २०८२। प्रयास लामा
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बिहान साढे ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, ललितपुरमा बस्दैछ। आइतबार र सोमबार स्थगित गरिएको बैठक आज पुनः सञ्चालन हुँदैछ। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बैठक असोज २८ गतेदेखि लगातार चलिरहेको छ।
बैठकमा अहिलेको मुख्य बहस आगामी १५औँ महाधिवेशनको मिति र संसद् पुनर्स्थापनाबारे कांग्रेसको आधिकारिक धारणा निर्धारणमा केन्द्रित रहेको छ।
महाधिवेशन मितिमाथि गुटगत मतभेद
बैठकमा दुई धार स्पष्ट देखिएका छन्।
संस्थापन पक्ष – फागुनको निर्वाचनपछि वैशाखमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने पक्षमा छ।
इतर पक्ष – चुनावअघि नै मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अडानमा छ।
संस्थापन पक्षको आशंका छ कि, चुनावअघि महाधिवेशन गरे इतर समूहले पार्टी कब्जा गर्न सक्छ भने, इतर पक्षले माहोल तातेको बेला आफ्नो पक्षको नेतृत्व स्थापित गर्न सजिलो हुने ठानेको छ। यही कारण पार्टीभित्र गुटगत तानातान र दोषारोपण तीव्र भएको बताइन्छ।
बैठकसँगै कांग्रेसभित्र संसद् पुनर्स्थापनाबारे पनि नयाँ बहस सुरु भएको छ। विघटित प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहे पनि औपचारिक निर्णय नगरेको कांग्रेसमा अहिले हस्ताक्षर अभियान सुरु भएको छ।
संस्थापन र इतर पक्ष दुवै यस अभियानमा संलग्न छन्। एमालेले संसद पुनर्स्थापनालाई एजेन्डा बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएपछि कांग्रेस पनि त्यसै दिशातर्फ खुल्दै गएको छ।
महामन्त्री गगन थापाले भने सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्, फागुन २१ गतेको निर्वाचनबाटै नयाँ संसद् आउनेछ। यही बाटो संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउने हो, यसमा कुनै अलमल छैन। थापाले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सम्पन्न सर्वदलीय बैठकमा पार्टीको स्पष्ट धारणा प्रस्तुत भइसकेको पनि बताए।
कांग्रेसको विधानको धारा १७ अनुसार, प्रत्येक चार वर्षमा नियमित महाधिवेशन हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर विशेष कारणमा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरे विशेष महाधिवेशन बोलाउन सकिन्छ। हाल ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको मागसहित हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्।
कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने, सबै विचार छलफलकै माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्ने हो। सहमतिका वातावरण बनाउन हिजो पनि प्रयास भयो, आज पनि जारी छ, भोलि पनि हुनेछ।
पार्टीभित्रको गुटगत राजनीति र संसद पुनर्स्थापनाको मतभेदले कांग्रेसलाई आन्तरिक रूपमा चुनौतीपूर्ण मोडमा पुर्याएको छ। आज बस्ने बैठकबाट केही ठोस निर्णय नआए पार्टी नेतृत्वमा अस्थिरता अझ बढ्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन्।
Related posts:
मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
प्रधानमन्त्रीको पहलपछि राष्ट्रपतिले संवादको बाटो खोले: अब दल र जेन-जीबीच छलफलको तयारी
उपसभामुख रानालाई हटाउने सत्तापक्षको प्रयास : दुई वर्ष पुरानो भिसा प्रकरण फेरि चर्कियो
हर्क जस्तो छोरा जन्माउने आमालाई ‘कोखको सम्मान’ गर्ने
सरकारमा जाने कुनै चासो छैन अध्यक्ष दाहाल
दुर्गा प्रसाईंलाई २८ लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै,महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल हुने
