काठमाडौं, असार ३२ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन सरकारले आफ्नो कार्यकालको दोस्रो वर्षमा प्रवेश गरेको छ। नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको सत्ता साझेदारीको सातबुँदे सहमति अनुसार आगामी वर्ष कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व गर्ने बताइए पनि जनतामाझ सरकारको कामप्रति गम्भीर असन्तुष्टि देखिएको छ।
नेकपा एमाले र कांग्रेस दुवैले वर्तमान गठबन्धनलाई ‘राजनीतिक स्थायित्व’ सुनिश्चित गर्ने संयन्त्रको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार २०८४ सालको निर्वाचन गराउने तयारीसहित यो सरकार गठन गरिएको हो। सत्ता हस्तान्तरणमा कुनै समस्या देखिएको छैन।
एमाले नेता राजेन्द्रप्रसाद गौतमले सातबुँदे सहमति अनुरूप २०८३ असारसम्म ओली प्रधानमन्त्री रहने र त्यसपछि कांग्रेसलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पिने बताउँदै गठबन्धनको निरन्तरता सुनिश्चित हुने दाबी गरे।
यद्यपि सत्ता पक्षका नेताहरूले सरकारको स्थायित्वलाई उपलब्धिका रूपमा चित्रित गरिरहँदा जनस्तरमा सेवाप्रवाह भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सुशासनमा असन्तुष्टि छ। निधि भन्छन्, विकास भएका छन्, सेवा प्रवाह पनि छ तर विकृतिहरू पनि बढेका छन्।
विपक्षीको कटाक्ष: भ्रष्टाचार संस्थागत भयो
विपक्षी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारलाई “भ्रष्टाचारको मलजल गर्ने सरकार” भनेर कडा आलोचना गरे। उनले भुटानी शरणार्थी प्रकरण, विद्युत् बक्यौता, भूमाफिया संरक्षणजस्ता मुद्दा उठाउँदै वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई संरक्षण दिएको आरोप लगाए।
उनले भने धितोपत्र बोर्डदेखि सरुवामा हुने लाखौँको डिलसम्म मेरिट भत्काउनेसम्म वर्तमान सरकारकै अध्यक्ष रहेको सुशासन आयोग नै मौन छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीन, अमेरिका, स्पेन लगायत विभिन्न मुलुकको भ्रमण गरे पनि भारतले अझैसम्म भ्रमणको निम्तो नदिएको विषयले पनि टिप्पणी खिचेको छ। कतिपय विश्लेषकहरू ओलीलाई चीनपक्षधर नेताको रूपमा भारतले हेरिरहेको भन्दै भारत भ्रमणको प्रश्न उठाएका छन्।
यसैबीच नेपाल र चीनबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (BRI) अन्तर्गत ऋण र अनुदान दुबैमा आधारित परियोजनाका लागि समझदारी भएको छ।
गठबन्धनले संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक स्थायित्व ल्याउने वाचा गरे पनि कार्यान्वयनमा प्रगति देखिएको छैन। प्रचण्डले यसलाई छलछामको संज्ञा दिएका छन् भने एमालेले सहमति जुटाएर अघि बढ्ने बताएको छ।
ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार दोस्रो वर्ष प्रवेश गर्दा राजनीतिक स्थायित्वको नाममा सत्ताको समीकरण चलिरहेको छ। तर सेवा प्रवाह, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र वैदेशिक सम्बन्धका सवालमा सरकारको भूमिका विवादित र असमाधानात्मक देखिन्छ। विपक्षी दलले सत्ता गठबन्धनलाई सङ्ख्याको दम्भमा चलाइएको कुशासन भनेको छ भने सत्तापक्षले आलोचनालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो कार्यदिशालाई बचाउ गरिरहेको छ।
