अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले दिए राजीनामा

लोकदर्शन रेग्मी, नेपाली राजदूत, अमेरिका, राजीनामा, परराष्ट्र मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् निर्णय, सर्वोच्च अदालत आदेश

कार्तिक २५, २०८२। उपसना पौडेल

लोकदर्शन रेग्मी, नेपाली राजदूत, अमेरिका, राजीनामा, परराष्ट्र मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् निर्णय, सर्वोच्च अदालत आदेश

काठमाडौं – अमेरिकामा कार्यरत नेपाली राजदूत लोकदर्शन रेग्मीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले २२ कात्तिकदेखि लागू हुने गरी राजीनामा बुझाएका हुन्।

सरकारले गत असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भारतबाहेक ११ देशमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर सर्वोच्च अदालतले १६ कात्तिकमा उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेपछि स्थिति अन्योलमा परेको थियो।

अदालतको आदेशपछि पनि सरकारले ती राजदूतहरूलाई स्वदेश फर्केर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो। रेग्मीले पनि सो निर्णयपछि राजीनामा दिने निर्णय गरेका हुन्।

लोकदर्शन रेग्मी २०७६ सालमा तत्कालीन सरकारले अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेका थिए। उनी यसअघि परराष्ट्र सेवा अन्तर्गत विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरिसकेका अनुभवी कूटनीतिज्ञ हुन्।

राजदूत रेग्मीको राजीनामासँगै अमेरिका स्थित नेपाली दूतावास अस्थायी रूपमा कार्यवाहक प्रमुखमार्फत सञ्चालन हुने भएको छ। नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया सरकारको आगामी निर्णयमा निर्भर रहनेछ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।