अनुदान कटौतीको विरोधमा सर्लाहीका उखु किसानद्वारा चिनी मिल अगाडि टायर बाल्दै प्रदर्शन

सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग, गोडैतास्थित महालक्ष्मी सुगर मिल र धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग अगाडि किसानहरूले एकैसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राज्यले दिने भनिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ

सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग, गोडैतास्थित महालक्ष्मी सुगर मिल र धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग अगाडि किसानहरूले एकैसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राज्यले दिने भनिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ

साउन २१, २०८२।

सर्लाही – राज्यबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती गरिएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानहरूले मंगलबार जिल्लाका तीन ठूला चिनी मिल अगाडि टायर बाल्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

सर्लाहीको हरिवनस्थित इन्दुशंकर चिनी उद्योग, गोडैतास्थित महालक्ष्मी सुगर मिल र धनकौलस्थित अन्नपूर्ण चिनी उद्योग अगाडि किसानहरूले एकैसाथ प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले राज्यले दिने भनिएको प्रति क्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदानमध्ये ३५ रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको भन्दै चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट समेत बाँकी रकम कटौती गरिएकाले आफूहरू आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएको बताएका छन्।

उखु उत्पादक संघ सर्लाहीको अगुवाइमा गरिएको प्रदर्शनमा किसानहरूले माग पूरा नभएमा काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

गोडैता नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवेन्द्र यादवले सरकार किसानलाई सहयोग गर्नुको साटो “मार्न खोजेको” आरोप लगाउँदै अनुदान रकम फिर्ता नगरेसम्म आन्दोलन नरोकिने बताएका छन्।

यस्तै बलरा नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामाशंकर कुशवाहाले उखुलाई पनि अन्य बालीझैं पकेट जोन बनाइ किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेमा सरकारले उल्टो किसानमाथि दबाब सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे।

केन्द्रीय उखु उत्पादक संघर्ष समितिका सह–संयोजक राजकुमार उप्रेतीका अनुसार हालसम्म १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम बाँकी छ। उनले राज्यको बेवास्ताका कारण किसानहरू वर्षौँदेखि आर्थिक मर्कामा परेको गुनासो गरे।

प्रदर्शनकारी किसानहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् बाँकी रकम फिर्ता गर र नयाँ बजेटमा कटौती फिर्ता गर। नत्र आन्दोलन अझै व्यापक बनाउनेछौं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

मंसिर १२, २०८२।  काठमाडौँ दैनिक संवाददाता

काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।

गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।

बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।

समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्‍याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।