भिजिट भिसा घोटालाः संसद अवरुद्ध प्रचण्डको घोषणा एक प्रकरणले देश हल्लियो
काठमाडौं दैनिक । असार ८, २०८२
भिजिट भिसा नामक एक साधारण प्रक्रियाले अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति संसद् र जनमानसमा हलचल मच्चाइरहेको छ। राजनीतिक बहसदेखि कानुनी प्रक्रिया पीडितको चित्कारदेखि दलहरूको दबाबसम्म अहिले मुलुकको प्राथमिकता बहसको केन्द्रमा यही विषय रहेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले शनिबार सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेका छन् कि सरकार भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सहमत भएको छ। यस घोषणाले संसद् अवरोध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को विरोध अन्त्य हुने संकेत गरेको छ। तर पृष्ठभूमिमा लुकेको वर्षौँदेखि चल्दै आएको भिजिट भिसा दुरुपयोगको यो सिलसिला केवल आजको मात्रै भने होइन।
के हो भिजिट भिसा प्रकरण?
भिजिट भिसा मूलतः एक देशले अर्को देशका नागरिकलाई अल्पकालीन भ्रमणका लागि प्रदान गर्ने कानुनी प्रवेश अनुमति हो। तर पछिल्लो केही वर्षमा नेपाली नागरिकहरूलाई भिजिट भिसा मार्फत रोजगारीको प्रलोभन देखाएर गैरकानुनी रूपमा पठाउने ठगी गर्ने र विदेशी भूमिमा अलपत्र पार्ने गिरोहहरू सक्रिय हुँदै आएका छन्।
यसै सन्दर्भमा हालै नेपाली नागरिकहरू युरोप, अमेरिका, मिडल ईस्ट, र केही ल्याटिन अमेरिकी देशमा भिजिट भिसाको नाउँमा ठगिएर जेल परेर डिपोर्ट भएका वा मानव तस्करीको सिकार भएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए। यस्ता घटनाले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जनशक्ति सुरक्षासम्बन्धी नीति र कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पार्न थालेपछि संसद र प्रमुख दलहरू सबैको ध्यान आकर्षित भएको थियो ।
सत्तारूढ दलको अभिव्यक्ति र दाहालको स्पष्टीकरण शनिबार एक अन्तर्वार्तामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने यो विषय अहिलेको गृहमन्त्रीबाट सुरु भएको होइन यो त वर्षौँदेखि चल्दै आएको गम्भीर विषय हो। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समेत संलग्नता देखिएको छ।
उनले सत्ता पक्ष र प्रमुख विपक्षी दलहरू (कांग्रेस र एमाले) सँग उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने सहमति भएको र त्यसपछि मात्रै प्रतिनिधिसभा सुचारु हुने विश्वास व्यक्त गरे। हामीले समिति गठनपछि यो विषयमा अध्ययन गर्छौं तब मात्र रास्वपाको शंका हट्नेछ दाहालले भने ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा लगातार अवरोध गर्दै आएको छ। पार्टीले भिजिट भिसा प्रकरणका नाममा उच्च तहसम्मको संलग्नता भएको भन्दै छानबिनको माग राखेको हो। उनीहरूको माग छ स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत यस प्रकरणको तहसम्म छानबिन होस्।
रास्वपाका नेताहरूले वर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखक समेतको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै उनीहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएका छन्। तर सत्ता पक्षले घटनामा संलग्न दोषी जोसुकै भए पनि कारबाही हुन्छ भन्दै संयमित अभिव्यक्ति दिँदै आएको छ।
यसअघि के-के भयो ?
पछिल्लो एक वर्षमा मात्र ५०० भन्दा बढी नेपाली युवाहरूले भिजिट भिसाको नाममा ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर विभिन्न देश पुगेका थिए। त्यसमध्ये धेरै जसोलाई त्यहाँ बाट डिपोर्ट गरियो भने कतै अवैधानिक भनी गिरफ्तार गरियो। केहीको त हालसम्म पनि अवस्था अज्ञात छ।
मानव तस्करहरूले नेपालभित्रै एजेन्टमार्फत भिजिट भिसा सेट गर्ने त्यसपछि ट्रान्जिट देश (जस्तै कुवेत, दुबई, सर्बिया, टर्की, पेरु) हुँदै अमेरिका वा युरोप पठाउने योजना बनाउँथे। यो नेटवर्क प्रायः सिम कार्ड भुक्तानी प्रणाली गलत डकुमेन्ट र कमजोर नियमन प्रणालीको फाइदा उठाउँथ्यो।
सत्तापक्षले यो प्रकरण विगतमा पनि हुँदै आएको भन्दै प्रतिपक्षले अनावश्यक राजनीति गरिरहेको आरोप लगाएको छ। अर्कोतर्फ विपक्षीहरूले यसपटकको प्रकरण विशेष रूपमा संरक्षित र संस्थागत ढंगले गरिएको मानव तस्करी भएको दाबी गर्दै गृहमन्त्रीसहित उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको बताइरहेका छन्।
एमालेका सांसद बर्तौलाले संसदमा भने भिजिट भिसाको नाममा नेपालीहरू ठगिंदै छन्। अब पाँच दिनभित्र छानबिन संयन्त्र नबने संसद चल्दैन।
सामाजिक सञ्जालमा VisitVisaScam ट्रेन्ड भइरहेको छ। धेरै नेपालीहरुले आफ्ना परिवारजन भिजिट भिसाका नाममा ठगिएको र अलपत्र परेको अनुभवहरु बाँडेका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली समुदायमा सरकारको ढिलासुस्ति प्रति आक्रोश र असन्तुष्ट बढ्दो छ। कतिपयले भने दूतावासहरूले यस्ता पीडितको संरक्षणमा चासो नदेखाएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
दाहालले सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरिसकेका छन् कि समिति एक महिनाभित्र गठन हुनेछ। तर कार्यादेश के हुन्छ कस्तो अधिकार हुन्छ कुन तहसम्मको छानबिन हुन्छ यिनै प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्। यदि छानबिन ढिलाइ भयो वा सतही बनाइयो भने यो प्रकरण संसदको बाधा त बन्द होला तर सरकार र राज्य प्रणालीमाथी जनताको विश्वास अझ खस्किने सम्भावना प्रबल देखिन्छ ।
भिजिट भिसा प्रकरण अब केवल वैदेशिक रोजगारको मुद्दा मात्रै होईन यो अब राष्ट्रिय राजनीति विदेशी नीति मानव अधिकार कूटनीतिक सम्बन्ध र सरकारको विश्वसनीयतासँग जोडिएको विषय बनेको छ।
यसले मुलुकको कमजोर नियमन प्रणाली भूमिगत दलाल संरचना,सरकारको ढिलासुस्ती र नागरिक प्रतिको गैरजिम्मेवारी पनको फेरि एकपटक उजागर गरिदिएको छ। अब हेर्न बाँकी कुरा मात्र हो कि साँच्चै छानबिन हुन्छ? कि फेरि यो पनि एग्रिड टु डिसएग्री मै सीमित रहन्छ ? यो त आउने दिनमा समयले नै बताउने छ ।
