शिक्षामा दोहोरो मापदण्ड: सामुदायिक र निजी विद्यालयका ‘ईसीडी’ अवधिमा देखिएको भिन्नता र बहस
काठमाडौं, असार १३, २०८२
नेपालको शैक्षिक संरचना पुनः बहसको केन्द्रमा आएको छ। यसपटक मुद्दा हो प्रारम्भिक बालविकास कक्षा अर्थात् ‘ईसीडी’ (Early Childhood Development)। संसदमा छलफल भइरहेका विद्यालय शिक्षा विधेयकले सामुदायिक (सरकारी) र निजी विद्यालयका लागि फरक–फरक ईसीडी अवधिको प्रस्ताव गरेपछि शिक्षाविद, सांसद, शिक्षक संघ तथा अभिभावकहरूबीच गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ।
नयाँ प्रस्ताव अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा ईसीडी कक्षा अधिकतम दुई वर्षमात्र सञ्चालन गर्न पाइने भने निजी विद्यालयहरूलाई चाहिँ यस अवधिमा कुनै सीमांकन गरिएको छैन। यस्तो प्रस्ताव संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिअन्तर्गतको परामर्श तथा समन्वय उपसमितिबाट आएको हो।
यस व्यवस्थाको आलोचना गर्दै केही सांसदहरूले बालबालिकाको प्रारम्भिक शिक्षामा यस्तो भेदभावले वर्गीय विभाजन झन् गहिरो पार्ने बताएका छन्।
बालबालिकालाई शिक्षा दिने कुरामा एउटै देशमा दुई प्रकारको मापदण्ड हुन सक्दैन एक सांसदले भने।
शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा भनिएको छ स्रोत सुनिश्चित गरी सरकारले तोकेको मितिदेखि लागू हुने गरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षालाई दुईवर्षे कार्यक्रमका रूपमा सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
तर निजी विद्यालयका हकमा कुनै सीमा तोकिएको छैन। अहिलेको अभ्यास अनुसार सामुदायिक विद्यालयहरूमा १ वर्षे ईसीडी प्रचलनमा छ भने निजी विद्यालयहरूमा तीनदेखि चार वर्षसम्मको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
ईसीडीमा कार्यरत जनशक्तिको उपाधिमा समेत विवाद देखिएको छ। हाल ‘बालविकास कार्यकर्ता’ भनेर चिनिने जनशक्तिलाई ‘शिक्षक’ को मान्यता नदिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको प्रस्ताव अनुसार उनीहरूको नयाँ परिचय ‘बालविकास सहजकर्ता’ हुनेछ।
तर शिक्षक संगठन तथा शिक्षा क्षेत्रका अभियन्ताहरूले भने यसलाई तल्लो तहको काम ठानिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। शिक्षकको मान्यता नदिँदा तिनीहरूको तालिम, तलब र सामाजिक सुरक्षा समेत प्रभावित हुने नेपाल शिक्षक महासंघका एक पदाधिकारीले भने।
संसदको परामर्श उपसमितिमा ईसीडीलाई विद्यालयको संरचनाभित्र नराख्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। तर यसबारे अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन।
एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिले सार्वजनिक विद्यालयमा ईसीडी दुईवर्षे बनाउन सहमति जनाएको छ। तर निजीका हकमा मौन बस्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।
अर्को चर्चाको विषय बनेको छ विद्यालयको आधारभूत तहको परिभाषा अहिलेको अभ्यास अनुसार कक्षा १ देखि ८ सम्मलाई आधारभूत मानिन्छ। तर प्रस्तावित विधेयकमा भने “विद्यालयको आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म भनेर उल्लेख गरिएको छ जसले गर्दा ईसीडी त्यो संरचनाबाट बाहिर पर्ने देखिन्छ।
ईसीडीलाई आधारभूत तहबाट हटाउने प्रयास संविधानको मर्मविपरीत हो माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने।
विधेयकमा निजी विद्यालयको सञ्चालन मोडलसमेत विवादित बनेको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका सांसदहरूबीच यसबारे गम्भीर मतान्तर देखिएको छ।
सत्तारूढ दल कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे निजी क्षेत्रको योगदानलाई स्वीकार गर्दै नियन्त्रण भन्दा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। सिधै निषेध गरेर गुठीमा लैजाने प्रस्ताव व्यावहारिक होइन। निजी विद्यालयहरूले राज्यले गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छन्।”
शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको भनाइ पनि यस्तै छ निजी विद्यालयले कम्पनी मोडलमै सञ्चालन हुने व्यवस्था खुला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
तर माओवादी, रास्वपा लगायतका दलका सांसदहरू भने शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामूलक व्यवसाय बनाइनु नहुनेमा दृढ छन्। सांसद सुमना श्रेष्ठ भन्छिन् १५ वर्षभित्र सबै निजी विद्यालयलाई लोककल्याणकारी (गैरनाफामूलक) मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। शिक्षा जुत्ता बेचेजस्तो नाफा गर्ने वस्तु होइन।
२०७२ सालदेखि लागू भएको संशोधित शिक्षा ऐनले निजी विद्यालयलाई कम्पनी मोडलमा दर्ता गर्न निषेध गरेको थियो। अहिले शिक्षामन्त्री पन्तको प्रस्ताव अनुसार कम्पनी र गुठी दुवै मोडल खोल्न दिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ। ।
एमाले सांसद विद्या भट्टराई भन्छिन् शिक्षा राज्यको जिम्मा हो। संविधानले पनि मौलिक हकको रूपमा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेको छ। निजी विद्यालयलाई उद्योग मन्त्रालयले नियमन गर्छ, शिक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रणमा ल्याउन सकिँदैन।
उता एमालेकै अर्का सांसद छविलाल विश्वकर्मा भने सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्न ध्यान दिनुपर्ने तर्क गर्छन्। जब सामुदायिक विद्यालय सुधारिन्छन् निजी विद्यालय स्वतः घट्दै जान्छन् भन्ने उनको भनाइ थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा एसईई (कक्षा १० को अन्तिम परीक्षा) लाई प्रदेश सरकारको जिम्मा दिने प्रस्ताव गरेको छ। जिल्लामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ राखेर त्यसैबाट परीक्षा सञ्चालन गरिने व्यवस्था राखिएको छ। यसमा सांसदहरूबीच खासै मतभेद छैन।
संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवालाई अनिवार्य, निःशुल्क र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा निजी विद्यालयको संख्या, प्रभाव र सेवा दिने क्षमताले राज्यलाई पनि सावधानीपूर्वक कदम चाल्न बाध्य बनाएको देखिन्छ।
देवेन्द्र पौडेल भन्छन् आजै निजी विद्यालय गुठी बनाऔं भनेको होइन। तर संविधानले धनी र गरिबमा विभेद नहुने भनिएको छ। त्यसैले शिक्षा गुठीमा जानुपर्छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रवेश गर्न नपाउँदै यसको मसौदामै व्यापक बहस सुरु भएको छ। खासगरी प्रारम्भिक बालविकास कक्षा जस्तो संवेदनशील तहमा निजी र सार्वजनिक विद्यालयबीच नीति, समयावधि, जनशक्ति र मोडलमा फरक राख्ने हो भने त्यसले दीर्घकालमा बालबालिकामा वर्गीय विभेद, अवसरको असमानता र सामाजिक दूरी निम्त्याउने शिक्षा विज्ञहरूको चेतावनी छ।
एक शिक्षा विशेषज्ञले टिप्पणी गरे शिक्षा सबैको अधिकार हो। तर जब एकै देशमा एउटै वर्गका बालबालिकालाई फरक किसिमले पढाइन्छ, त्यो शिक्षा होइन, विभेद हो।
शिक्षा विधेयकले के स्वरूप लिन्छ, कुन धारणाको जित हुन्छ त्यो त आउँदो दिनमा देखिनेछ। तर अहिले भने संसदभित्रै समान, सर्वसुलभ र गैरनाफामूलक शिक्षाको अवधारणामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न उठेको छ।
