काठमाडौं दैनिक: असार ९ , २०८२
सुरक्षाभन्दा सेटिङ ठूलो ? प्रहरीका लागि एक अर्बको हतियार खरिदमा शंका ?
आर्थिक संकटबीच हतियार व्यापार प्रहरीका लागि एक अर्बको घातक हतियार खरिदको आलोचना भइरहेको छ ।
नेपाल सरकार चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आइपुग्दा नेपाल प्रहरीका लागि ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको घातक हतियार खरिदको तयारीमा जुटेको छ। मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा परिरहेको समयमा यति ठूलो बजेट सुरक्षा निकायका लागि हतियारमा खर्च गर्नु उपयुक्त हो कि होइन भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मै नेपाल प्रहरीका लागि एक अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेर त्यसैको सीमाभित्र पेस्तोल र सटगन खरिदको तयारी थालेको हो। लामो समयपछि पहिलोपटक हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइँदैछ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार नौ एमएम पेस्तोल र १२ बोर सटगन खरिद गर्न लागिएको हो।
तर यो तयारी बिना कुनै वैज्ञानिक अध्ययन र तत्काल आवश्यकताको मूल्याङ्कन बिना गरिएको आरोप लागेको छ। स्रोतका अनुसार सरकार आफैले ‘गैरघातक’ हतियार आवश्यक भएको अवस्थामा ‘घातक’ हतियार खरिदको निर्देशन दिएको छ।
हतियार खरिदमा सिन्डिकेटको प्रभाव?
प्रहरी र सशस्त्र निकायहरूमा विगतदेखि नै हतियार खरिदमा ‘सिन्डिकेट’ को चलन रहेको स्रोतको दाबी छ। एउटै व्यावसायिक समूहले सेटिङ गर्दै प्रतिस्पर्धाबिना हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ। यसपटक पनि सोही समूहले प्रभाव जमाएर एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याउन लगाएको आरोप छ।
यसरी सरकारी तहबाटै बिचौलियाको सिफारिसमा करोडौंको बजेट विनियोजन हुनु सरकारी प्रक्रिया र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक छ ।
गृह मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि:
अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अवस्थामा हतियार खरिदको निर्णयप्रति गृह मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि छ। एक स्रोतले भने वास्तविक आवश्यकता भन्दा पनि हतियार व्यापारी र राजनीतिक दलहरूलाई कमिसन दिलाउने नियतले यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
विशेष गरी चैत १५ गते राजावादी समूहको आन्दोलनपछि त्यसलाई बहाना बनाएर सरकार हतियार खरिदको तयारीमा लागेको बताइएको छ। तर वास्तविक सुरक्षा चुनौतीको मूल्याङ्कन भन्दा पनि राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थका कारण हतियार खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ।
नेपाल प्रहरीको हतियार खरिद इतिहास हेर्दा पनि विभिन्न विवादहरू देखिन्छन्। २०७१ सालमा इटालीबाट २ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएका १२ बोर सटगन बजार मूल्यभन्दा दोब्बर मूल्यमा खरिद गरिएको थियो। ती सटगनहरू प्रतिथान २३७० अमेरिकी डलरमा किनेको भए तापनि वास्तविक मूल्य १०३८ डलर थियो। बिचौलियाका कारण सरकारी रकमको दुरुपयोग भएको थियो।
यस्तै कोरोना महामारीको बेला २०७९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले सर्टगन र पेस्तोल खरिद गर्न स्वीकृति दिए पनि विरोधका कारण खरिद रोकिएको थियो। अहिले पुनः त्यो प्रक्रिया पुनर्जीवित गरिएको छ।
२०७८ मा नेपाली सेनाले प्रहरीलाई १० हजार ८१८ नाल हतियार र १४ लाख ९४ हजार १६ एम्युनिसन निशुल्क हस्तान्तरण गरेको थियो। सेनाबाट यति ठूलो संख्यामा हतियार पाएको प्रहरीलाई अहिले पुनः खरिद गर्नुपर्ने आवश्यकता किन देखियो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार तीन चरणमा सेनाबाट हतियार हस्तान्तरण गर्ने योजना थियो, जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा ३०० नाल हतियार दिइएको थियो। सरकारको यो निर्णयले तालिम, कार्यक्रम सुरक्षा तथा विशेष व्यक्तिको सुरक्षाका लागि हतियार आवश्यक भएको भनिए पनि अहिलेको खरिद तयारी त्यसै अनुरूप देखिंदैन।
हालको अवस्थामा सरकारले गैरघातक हतियार भीड नियन्त्रण सामग्री तथा डिजिटल सुरक्षा प्रणालीमा लगानी गर्न सक्थ्यो। तर बिचौलिया र राजनीतिक संलग्नता भएको घातक हतियार खरिदले भ्रष्टाचार अनावश्यक खर्च र पारदर्शिता अभावका गम्भीर चिन्ता जन्माएको छ।
नेपालको कमजोर अर्थतन्त्र र प्राथमिकता तय गर्ने अवस्थाको सन्दर्भमा प्रहरीलाई एक अर्बको घातक हतियार खरिद गर्नु निकै विवादास्पद छ। यो खरिद न केवल आर्थिक बोझ बन्न सक्छ बरु सुरक्षा नीति सुशासन र पारदर्शिताको मर्म विपरीत जान सक्छ।
जनताको स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र आधारभूत सेवा प्राथमिकतामा हुनुपर्ने बेला राज्यको यो निर्णयले जनचासोको विषय बनाएको छ। यदि सरकारले पारदर्शी प्रक्रिया वैज्ञानिक अध्ययन र समावेशी छलफल बिना यस्ता खरिद प्रक्रियालाई अघि बढाउँदै जाने हो भने जनविश्वास र शासन प्रणालीप्रति गम्भीर प्रश्न उठ्ने निश्चित छ।
