काठमाडौ – बढ्दो आलोचनापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सचिवालय र विज्ञ समूहको संख्या घटाएर ६ जनामा सीमित गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार नयाँ संरचना बिहीबारदेखि लागू हुनेछ।
पहिले २० सदस्य रहेको सचिवालय अब मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) र अवैतनिक जनस्वास्थ्य विज्ञ गरी ६ सदस्यमा झारिएको छ।
जेन–जीलगायत विभिन्न पक्षबाट आएको आलोचनापछि प्रधानमन्त्री कार्कीले सचिवालय र विज्ञ समूहको संख्या घटाएर ६ जनामा सीमित गर्ने निर्णय गरेकी हुन् ।
काठमाडौ – गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले राष्ट्रिय झन्डा ओढेर देशका सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि गरिएको लुटपाट, तोडफोड र आगजनीलाई ‘आन्दोलनको नाममा वैधता दिने प्रयास’ अस्वीकार्य भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले राष्ट्रिय झन्डाको दुरुपयोग बढ्दै गएको भन्दै यस्तो कार्यमा संलग्नलाई कठोर कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनका अनुसार झन्डाको आवरणमा गरिएका अपराधिक गतिविधि कुनै पनि मूल्यमा सह्य हुँदैन। देशका धरोहर जलाउने, निजी घर तोडफोड गर्ने, लुटपाट गर्ने यी आन्दोलनका लक्षण होइनन्, प्रत्यक्ष अपराध हुन्, उनले भने, यसलाई निरुत्साहित नगर्ने हो भने दण्डहीनता बढ्नेछ, राज्य कमजोर देखिन्छ।
गृहमन्त्रीले भदौ २३–२४ मा जेन-जी आन्दोलनको नाममा भएका तोडफोड र आगजनी घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी पनि दिए। उनका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको आक्रमण ‘क्षम्य र सह्य नहुने’ अपराध हो र विधिको शासन लागू गर्न सरकार अडिग रहेको छ।
बैठकमा सांसदहरूले जेन-जी समूहका आन्दोलन, राजीनामाका माग र राजनीतिक स्थायित्वबारे उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले सरकार राजनीतिक द्वन्द्व नियन्त्रणतर्फ केन्द्रित रहेको र जेन-जी पुस्तालाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। राजनीतिक विचारलाई सम्मान गर्दै संवाद र प्रक्रियाबाट अघि बढ्छौं, उनले भने।
समितिमा मन्त्रीले सरकार, संसद् र दलहरूबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ गर्दै आगामी निर्वाचनका तयारीका विषयमा पनि छलफल भइरहेको जानकारी गराए। उनले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने दोहोर्याउँदै सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि भएको क्षति राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरे।
पुरानो भवन जलेपछि नयाँ पनि अपूरो, चुनावपछि संसद बैठक अनिश्चित
मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदीलाई पदमुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
प्रधानमन्त्रीको पहलपछि राष्ट्रपतिले संवादको बाटो खोले: अब दल र जेन-जीबीच छलफलको तयारी
हर्क जस्तो छोरा जन्माउने आमालाई ‘कोखको सम्मान’ गर्ने
सरकारमा जाने कुनै चासो छैन अध्यक्ष दाहाल
दुर्गा प्रसाईंलाई २८ लाख धरौटीमा रिहा गर्न उच्च अदालतको आदेश
प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बस्दै,महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल हुने
