सर्वोच्चले निकोलस भूसालको रिट खारेज गर्दै भन्यो ‘पक्राउ गैरकानुनी होइन’

कार्तिक २५, २०८२। उपसना पौडेल

काठमाडौं – विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण पक्राउ परेका डा. निकोलस भूसाललाई सर्वोच्च अदालतले छुट दिने आदेश अस्वीकार गरेको छ। उनले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भूसालको गिरफ्तारीलाई कानूनी रूपमा वैध ठहर गरेको हो।

सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशमा भूसालमाथि प्रहरीले गरेको पक्राउ सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर अन्तर्गत उचित रहेको व्याख्या गरिएको छ। रिट खारेजसँगै उनी अझै थुनामै रहने भएका छन्।

भूसाललाई प्रहरीले यहि १९ कात्तिकमा पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उनले कात्तिक १६ गते सामाजिक सञ्जालमार्फत पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, र तत्कालीन काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको घर घेर्ने चेतावनी दिएका थिए।

त्यसअघि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, र मेयर बालेन शाहसहितका नेताहरूविरुद्ध उत्तेजनात्मक तथा हिंसात्मक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

भूसालले भदौ २३ गते ‘जेनजी आन्दोलनमा दमन भएको’ भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई ‘हत्यारा’ भनेका थिए। त्यसपछि उनलाई गोरखाबाट पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याइएको थियो।