जनप्रतिनिधि धमाधम राजिनामा दिएर विदेश पलायन: वडाध्यक्ष सरोज लामा जर्मनी प्रस्थान

गोरखा समाचार, जनप्रतिनिधि विदेश, वडाध्यक्ष जर्मनी, सरोज लामा, वैदेशिक रोजगारी, चुमनुव्री गाउँपालिका, नेपाल राजनीति चुमनुव्री गाउँपालिका–६ चुम्चेतका वडाध्यक्ष सरोज लामा
गोरखा समाचार, जनप्रतिनिधि विदेश, वडाध्यक्ष जर्मनी, सरोज लामा, वैदेशिक रोजगारी, चुमनुव्री गाउँपालिका, नेपाल राजनीति
चुमनुव्री गाउँपालिका–६ चुम्चेतका वडाध्यक्ष सरोज लामा

भदौ १२, २०८२।

गोरखा – चुमनुव्री गाउँपालिका–६ चुम्चेतका वडाध्यक्ष सरोज लामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जर्मनी गएका छन् । मंगलबार जर्मनी उडेका लामाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूले राजनीतिबाट सदाका लागि बिदा लिएको घोषणा गरेका छन्।

लामाले फेसबुकमा लेखेका छन्, सकेसम्म सबैको चित्त बुझाउने गरी इमानदारीसाथ आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गरियो तर जति गरे पनि जस नपाउने अवस्थाले आत्मसन्तुष्टि भएन।

उनले अब नयाँ जीवन सुरु गर्न परदेश लागिएको उल्लेख गर्दै वडाध्यक्ष पद भने कार्यवाहकमार्फत सञ्चालन हुने जानकारी दिएका छन्। वडाध्यक्ष लामाले वडा सदस्य ठिले ग्याम्जोलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका छन्।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट विजयी भएका लामा मात्र होइन चुमनुव्री गाउँपालिकाका अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि विदेशिएका छन्। यसअघि तीन जना वडा सदस्य सोनाम लामा, डोल्मा लामा र छेटेन लामाले राजीनामा दिएर परदेशिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले बताए।

गोरखाका अन्य दुई वडाध्यक्ष पनि विदेश गएर फर्किएका छैनन्। सिरानचोक गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष ठानेश्वर पोखरेल अमेरिका गएका एक वर्ष भइसकेको छ भने धार्चे गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष धनबहादुर घले बेलायत गएर उतै स्थायी भएका छन्।

धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङका अनुसार वडाध्यक्ष घले लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित हुँदा सेवा–सुविधा रोकिएको छ। सिरानचोक गाउँपालिकामा भने स्थानीयले वडाध्यक्ष पद खारेजीको माग समेत गरेका छन्।

गाउँपालिका अध्यक्षहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको विदेशिने प्रवृत्ति जनमतप्रतिको गैरजिम्मेवारी भएको बताउँदै यसले स्थानीय सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

कात्तिक २९, २०८२।   काठमाडौं दैनिक संवाददाता

साउदी श्रमिक तलब, , नेपाली श्रमिक भुक्तानी, , साउदी बिमा योजना, , तलब नपाएका श्रमिक, , सेन्दान कम्पनी समस्या, , आरम्को प्रोजेक्ट, , साउदीमा तलब रोकियो, , बिमा भुक्तानी नेपाल, , आप्रवासी श्रमिक अधिकार, , नेपाली दूतावास रियाद, , श्रम काउन्सिलर जानकारी, , साउदी संकट विभाग, , विश्वकप २०३४ श्रमिक नीति, , साउदी श्रम सुरक्षा, , बक्यौता तलब, , एक्जिट भिसा प्रक्रिया, , श्रमिक राहत योजना, , तलब सुरक्षण सेवा, ,

काठमाडौँ – साउदी अरबमा रोजगारदाता कम्पनीबाट महिनौँदेखि तलब नपाएर समस्यामा परेका नेपाली श्रमिकमध्ये ६९ जनाले पहिलोपटक सरकारी बिमामार्फत २ करोड २९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाएका छन्। साउदी सरकारले ‘आप्रवासी श्रमिक तलब बिमा सेवा’ लागू गरेपछि नेपाली श्रमिकले यसरी रोकिएको तलब पाएको यो पहिलो घटना हो।

रियादस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार तलब नपाएका ४६९ नेपाली श्रमिकका दाबीमध्ये प्रारम्भिक चरणमा ६९ जनालाई बिमा रकम उपलब्ध गराइएको हो। यी सबै श्रमिक साउदी आरमको कम्पनीको विभिन्न साइटमा सेन्दान इन्टरनेसनल कम्पनीमार्फत काम गर्दै आएका थिए। कम्पनी टाट पल्टिएपछि उनीहरू तलब र रोजगारी दुवैबाट वञ्चित भएका थिए।

दूतावासले दिएको जानकारी अनुसार भुक्तानी रकम ६८५ रियालदेखि ६१,६०८ रियालसम्म फरक–फरक श्रमिकका हकमा उपलब्ध गराइएको छ। यी ६९ जनामध्ये ३१ जना हाल साउदी बाहिर छन्।

श्रम काउन्सिलर कविराज उप्रेतीका अनुसार बाँकी श्रमिकका दाबी पनि प्रक्रिया अनुसार अघि बढिरहेका छन्। साउदी अरबको संकट विभागसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ, उनले भने, रोकिएको तलब सबैले बिमामार्फत पाउनेमा हामी सकारात्मक छौं।

२०३४ को विश्वकप आयोजना गर्न गइरहेको साउदीलाई आप्रवासी श्रमिकको पक्षमा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ । साउदीले कम्पनीबाट छुटेका र वित्तीय संकटमा परेका कम्पनीबाट पीडित भएका श्रमिकलाई रकम भुक्तानी गर्न थालेको जनाएको छ ।

मानव संसाधन मन्त्रालयको एक सूचनाअनुसार गत सेप्टेम्बरमा मात्रै निजी क्षेत्रका ५० रोजगारदाता कम्पनीका श्रमिकलाई १ करोड ५० लाख साउदी रियाल बढी भुक्तानी गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयले साउदी श्रम बजारलाई थप स्थिर, श्रमिकको हकहितलाई सुरक्षित र वित्तीय संकटले पर्ने प्रभावलाई न्यून बनाउन यो नीति लिइएको जनाएको छ ।

मानव संसाधन मन्त्रालयका अनुसार बिमाबाट रोकिएको तलब मात्र होइन, घर फर्किनका लागि एक्जिट भिसा प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकलाई हवाई टिकटबापत एक हजार रियालसम्म पनि उपलब्ध गराइनेछ।

यसका लागि श्रमिकले एक्जिट भिसासहित सबै प्रस्थान प्रक्रिया पूरा भएको प्रमाण बुझाउनुपर्नेछ । यो सुविधा सबैले पाउने छैनन्। जसमा पूर्णरूपमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संस्थान, परीक्षणकालमा रहेका श्रमिक, घरेलु श्रमिक, मौसमी तथा अस्थायी श्रमिक, खेल क्लबका खेलाडी, कृषि तथा पशुपालन (गोठाला) श्रमिक र निश्चित कार्यकालका लागि भर्ना गरिएका श्रमिक रहेका छन् । बिमा सुरु हुनुअघिदेखि नै संघर्ष वा संकटमा फसेका श्रमिक यो बिमाको दायरामा पर्दैनन् ।