सर्वोच्च अदालतको फैसला : दीपक मनाङेले ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने

भदौ १९, २०८२। मंगलबार

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा दोषी ठहर भई ५ वर्ष कैद सजाय भोगिसकेका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई अझै ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने फैसला गरेको छ।

संवैधानिक इजलासले दिएको फैसलाअनुसार २०८१ कात्तिक २० गतेदेखि नै मनाङे कानुनतः प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा अयोग्य देखिएको ठहर भएको हो। यसअघि गत असार ४ गते नै सर्वोच्च अदालतले उनलाई गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र डा. कुमार चुडाल सम्मिलित इजलासले सजाय पूरा गरेपछि पनि थप ६ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने निर्णय सुनाएको हो।

मनाङेले २०७९ मंसिर ४ गते भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङ क्षेत्र नं. २ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजय हासिल गरेका थिए। तर अधिवक्ता वीरेन्द्रराज कार्कीले उनी अयोग्य व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिएर पद पाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

२०६१ सालमा चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ) माथि ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा लागेका मनाङे २०६९ साउन २८ मा पाँच वर्ष कैद सजाय पाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७५ वैशाख २३ गते पुनरावेदन दर्ता भए पनि अन्ततः २०८१ कात्तिक २० मा कैद सजाय सदर गरेको हो।

फैसला अनुसार, गुरुङले अझै २ वर्ष ४ महिना कैद सजाय भुक्तान गर्न बाँकी छ। त्यसपछि पनि उनी थप ६ वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाउने छैनन्।