उपसभामुख रानालाई हटाउने सत्तापक्षको प्रयास : दुई वर्ष पुरानो भिसा प्रकरण फेरि चर्कियो

इन्दिरा राना, उपसभामुख विवाद, कांग्रेस एमाले सहमति, अमेरिकी भिसा प्रकरण, प्रतिनिधिसभा प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद, नेपालको राजनीति, पदमुक्त प्रक्रिया, उपसभामुख पद, सत्तारूढ दल निर्णय, मानव तस्करी नेपाल

इन्दिरा राना, उपसभामुख विवाद, कांग्रेस एमाले सहमति, अमेरिकी भिसा प्रकरण, प्रतिनिधिसभा प्रस्ताव, संवैधानिक परिषद, नेपालको राजनीति, पदमुक्त प्रक्रिया, उपसभामुख पद, सत्तारूढ दल निर्णय, मानव तस्करी नेपाल

भदौ ४, २०८२।

काठमाडौँ – करिब डेढ वर्षअघिको अमेरिकी भिसा सिफारिस प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले उपसभामुख इन्दिरा रानालाई पदबाट हटाउने तयारीमा लागिपरेका छन्।

उनीमाथि पदको दुरुपयोग गर्दै अमेरिकी दूतावासलाई पत्र लेखी विभिन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूको भिसा सिफारिस गरेको आरोप छ। ती व्यक्तिहरूमा यातायात मजदुर, रेडियोलोजिस्ट, पूर्व शिक्षकदेखि घरजग्गा कारोबारीसम्मको संलग्नता देखिएको छ।

स्रोतका अनुसार झापाका उपेन्द्र गौतमले उपसभामुख र अमेरिका जान इच्छुक व्यक्तिहरूबीच समन्वय गरेका थिए। दलहरूले रानाको अनुपस्थितिमा प्रस्ताव अगाडि नबढाउने बताएको भए पनि दुईतिहाइ बहुमत जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।

प्रतिनिधिसभाको नियम अनुसार सभामुख वा उपसभामुखलाई पदबाट हटाउन तत्काल कायम सांसदहरूको दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। अहिले कांग्रेस र एमालेसँग पर्याप्त सांसद छैन तर अन्य दलहरूको समर्थन जुटाउने रणनीति बनाइएको छ।

रानामाथि उठेका आरोपहरू गम्भीर छन्। उनले आधिकारिक लेटरप्याडमा अनधिकृत व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्दै भिसाको सिफारिस गरेको पाइन्छ। उनको दल रास्वपामा समेत यस विषयमा गुनासो परेको भए पनि कुनै ठोस कारबाही भएको थिएन।

राजनीतिक समीकरण मिलाएर संवैधानिक परिषदमा सत्तापक्षलाई बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले यो कसरत भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ। रानाको स्थानमा कांग्रेसलाई उपसभामुखको पद दिने सहमति एमाले र कांग्रेसबीच भइसकेको बताइएको छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।