११ आरोप सहित जसपाको समर्थन फिर्ता : ओली सरकार संकटमा परेका छ ।
काठमाडौं, साउन १ – देशको संघीय राजनीति फेरि एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सत्तारूढ गठबन्धन राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा परेको छ। जसपाले सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिएको औपचारिक घोषणा गर्दै अबदेखि प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ।
सत्तारूढ दलहरू एमाले, कांग्रेस र लोसपाको २८ सांसद मात्र राष्ट्रिय सभामा छन्। बहुमतका लागि आवश्यक ३० को आँकडाबाट दुई सांसद अपुग रहँदा, जसपाका ३ सांसद निर्णायक बनेका थिए। तर जसपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार विधेयक पास गर्ने मामिलामा असहज अवस्थामा पुगेको छ।
ओली–देउवाको आग्रह, यादवको असन्तुष्टि:
असार ३० गते बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागी हुन र भूमि विधेयक पारित गराउन आग्रह गरेका थिए। तर यादवले मधेससँग सम्बन्धित मुद्दाहरू, भूमि विधेयकमा गरिएका संशोधन, संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयन लगायत विषयमा स्पष्ट सहमतिको प्याकेज माग गरे।
सिर्फ सरकारमा बसेर जनताका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकिने भयो भने समर्थनको औचित्य छैन यादवले संसदीय दल बैठकपछि भनें। यसै भनाइसँगै जसपाले समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गर्यो।
यादवका ११ आरोप : ओली सरकार असफल:
अध्यक्ष यादवले ओली सरकारलाई समर्थन फिर्ता लिने निर्णयसहित ११ वटा आरोप सार्वजनिक गरेका छन्, जसमा शासन प्रणालीमा देखिएको कमजोरी, आर्थिक अनिश्चितता, मधेस र उत्पीडित समुदायप्रतिको बेवास्ता लगायत मुख्य विषय छन्।
११ प्रमुख आरोपहरू:
१. सुशासनको प्रत्याभूति दिन नसक्नु।
२. भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र नियन्त्रण गर्न असफल।
३. असमान र पूर्वाग्रही बजेट ल्याउनु।
४. संघीयताको कार्यान्वयनमा उदासीनता।
५. कृषि, पर्यटन, उद्योग र जलस्रोतमा सुधार नगर्नु।
६. आधारभूत सेवा–स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीमा सुधार ल्याउन असफल।
७. दलित, मधेसी, थारू, जनजाति, महिला लगायतको प्रतिनिधित्व र अधिकार बेवास्ता गर्नु।
८. आन्दोलनमा जेल परेकाहरूलाई रिहा नगर्नु।
९. संविधान संशोधनमा कुनै चासो नदेखाउनु।
१० किसानका लागि बीउ, मल, सिँचाइ, बजार र सहुलियत ऋणमा अभाव।
११. बेरोजगारी न्यूनीकरणका लागि नीति नल्याउनु
लगायतका ११ वटा आरोप लगाउदै सरकार बाट बाहिरिएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा बहुमत नपुगेपछि ओली सरकारलाई विधेयक पास गर्न थप चुनौती हुनेछ। यद्यपि संविधानअनुसार ६० दिनभित्र राष्ट्रिय सभामा विधेयक पास नभए पनि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन मिल्ने व्यवस्था भएकाले सरकार त्यसैमा भर पर्न सक्छ।
तर उपेन्द्र यादवको समर्थन फिर्ताले सरकारको नैतिक धरातल कमजोर बनाएको छ। एमाले–कांग्रेसको साझा रणनीति अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो सिंगो राजनीतिक वृत्तमा छ।
जसपा नेपालको समर्थन फिर्ताले देशको संघीय सत्ता समीकरण फेरिएको छ। संसदमा संख्या मात्रै नभई, जनतासँगको सम्बन्ध पनि कमजोर बनाउँदै लगेको भन्दै उपेन्द्र यादवले सरकारलाई ‘विफल’को संज्ञा दिएका छन्।
अबको दिनमा नयाँ गठबन्धन सम्भावना, सत्ता समीकरणको पुनर्संरचना र संघीय शासन प्रणालीमाथिको बहस तीव्र हुने देखिन्छ।
