एनआरएन विवाद : सुनुवाइ फेरि सरेपछि अन्योल कायमै

एनआरएन विवाद, गैरआवासीय नेपाली संघ, NRN dispute, NRNA election, शेष घले, बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत नेपाल, पूर्ण इजलास, नेपाल राजनीति, एनआरएन सुनुवाइ, एनआरएन नेतृत्व विवाद, NRNA Supreme Court case, गैरआवासीय नेपाली मुद्दा, शरणार्थी न्यायालय मुद्दा, नेपालको सर्वोच्च अदालत, एनआरएन निर्वाचन विवाद, महेश श्रेष्ठ एनआरएन अध्यक्ष, एनआरएन रिट, अदालतको पेसी सरेको

एनआरएन विवाद, गैरआवासीय नेपाली संघ, NRN dispute, NRNA election, शेष घले, बद्री केसी, महेश श्रेष्ठ, सर्वोच्च अदालत नेपाल, पूर्ण इजलास, नेपाल राजनीति, एनआरएन सुनुवाइ, एनआरएन नेतृत्व विवाद, NRNA Supreme Court case, गैरआवासीय नेपाली मुद्दा, शरणार्थी न्यायालय मुद्दा, नेपालको सर्वोच्च अदालत, एनआरएन निर्वाचन विवाद, महेश श्रेष्ठ एनआरएन अध्यक्ष, एनआरएन रिट, अदालतको पेसी सरेको

साउन २९, २०८२

कानकाठमाडौँ – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पेशी फेरि एक पटक सरेको छ।

बिहीबारका लागि तोकिएको सुनुवाइ फेरि पनि यसअघि निर्णय दिइसकेका न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै अर्को साता पुन: सर्ने भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा ‘ख’ नम्बरमा पेसी परे पनि सुवेदी र ढुंगानाले यसअघि नै एनआरएन निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा निर्णय गरिसकेकोले मुद्दा हेर्न नमिल्ने देखिएको हो।

यो मुद्दा पछिल्ला महिनाहरूदेखि निरन्तर पेसीमा आइरहेको छ। यसअघि सर्वोच्चले शेष घले नेतृत्वको संयन्त्रमार्फत नयाँ निर्वाचन गराउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेश अनुसार निर्वाचन तयारी भइरहेको बेलामा बद्री केसी र आरके शर्मा सर्वोच्च पुगेका थिए। अहिले पनि ६ वटा निवेदन मुद्दाका रूपमा कायम छन्।

केसीलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले रोक लगाउने निर्णय सर्वोच्चले बदर गरे पनि घले समूहद्वारा सम्पन्न निर्वाचन र नयाँ अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको चयनपछि विवाद झन् जटिल बनेको छ।

पूर्ण इजलासद्वारा सबै निवेदनको संयुक्त सुनुवाइ गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तर हरेक बिहीबार मात्र तोकिने पूर्ण इजलासमा आज पनि सुनुवाइ सम्भव नभएपछि अर्को साता पुनः नयाँ इजलासमा पेशी तोकिनेछ।

यो पनि पढ्नुहोस् ।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

नेपाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट, नम्बर प्लेट विवाद नेपाल, embossed number plate Nepal, भ्रष्टाचारको साइनबोर्ड, नेपालमा नम्बर प्लेट शुल्क, यातायात विभाग विवाद, अंग्रेजी नम्बर प्लेट, नेपाली भाषा नम्बर प्लेट, embossed plate corruption Nepal, mandatory embossed plate Nepal

भदौ ११, २०८२।

काठमाडौँ – सरकारले १ असोजदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि यसबारे विवाद चर्किएको छ। यातायात क्षेत्रलाई ‘डिजिटाइजेसन’ गर्ने नाममा अघि सारिएको यो योजनाप्रति सर्वसाधारणदेखि विज्ञसम्म असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्।

सन् २०१६ (वि.सं. २०७३) मा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने सम्झौता भए पनि ६ वर्ष बित्दा जम्मा २५ हजार सवारीमा मात्र जडान भएको तथ्य बाहिर आएको छ। यसले करोडौँको लागतमा अघि बढाइएको योजनामा भ्रष्टाचार र अनियमितताको गन्ध झनै तीव्र बनाएको छ।

अनिवार्यतापछि सामाजिक सञ्जालदेखि सडकसम्म विरोधको लहर चलेको छ। नेपाली भाषाभन्दा अंग्रेजीमा नम्बर राखिएको भन्दै भाषिक पहिचान मेटाउने प्रयास भएको आरोप पनि लागेको छ। प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्ले मुलुकभर प्रदर्शन गर्दै सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटविरुद्ध रिट दर्ता गरिएको थियो। केही समय रोकिए पनि पछि अदालतले अंग्रेजी भाषामा प्रयोग गर्न रोक नलगाउने आदेश दिएपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढेको हो। तर आजसम्म पनि पूर्वाधार तयार नहुँदै अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णय ‘हडबडी’ र ‘अनियमितताको संकेत’ भएको नागरिकको टिप्पणी छ।

आर्थिक भार

मोटरसाइकल–स्कुटरका लागि शुल्क : २,५०० रुपैयाँ

तीनपांग्रे : २,९०० रुपैयाँ

कार, जिप, भ्यान : ३,२०० रुपैयाँ

हेभी सवारी : ३,६०० रुपैयाँ

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट ८ वर्षदेखि विवादमै अल्झिरहेको छ।
सवारीसाधन धनीले तिर्नुपर्ने शुल्क र कम्पनीलाई सरकारले तिर्ने अमेरिकी डलरबीचको मूल्य अन्तर पनि प्रश्नको केन्द्रमा छ।