काठमाडौं,असार ३२ – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफूले संविधानबमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गरेको स्पष्ट पार्दै उक्त घटना आजसम्म आफूलाई पछ्याइरहेको बताएकी छन्।
काठमाडौंको अनामनगरमा मदन भण्डारी फाउण्डेसनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै भण्डारीले विघटनको निर्णय कुनै दबाबमा नभई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसअनुसार मात्र भएको दाबी गरिन्। उनका अनुसार आफूले संविधानको धारा र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संसद विघटन सदर गरेकी हुन्।
प्रतिनिधि सभा दुईपटक विघटन, दुवैपटक बदर
२०७७ पुस ५ र २०७८ जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले दुईपटक प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेपछि तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ती निर्णय सदर गरेकी थिइन्।
तर उक्त विघटनलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै दुवै निर्णय बदर गर्यो। भण्डारीको त्यो निर्णयलाई लिएर व्यापक राजनीतिक र सार्वजनिक आलोचना भएको थियो। त्यही विषय पुनः उठ्न थालेपछि भण्डारीले पछिल्लो वक्तव्य सार्वजनिक गरेकी हुन्।
भण्डारीको भनाइः दबाब होइन, प्रक्रिया अनुसार
२०७७ र २०७८ मा संसद विघटन भयो। त्यो सदर गर्न मैले कसैको दबाब मानेको होइन। मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर ल्याएको कुरा संविधानले दिएको व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन मात्र गरेको हुँ उनले भनिन्।
भण्डारीले विघटनको घटना इतिहासमा आइरहने उल्लेख गर्दै भनिन् २०१७ सालको विघटन पनि आइरहन्छ २०५१ सालको पनि आइरहन्छ। म राष्ट्रपतिको हैसियतमा हुँदा दुईपटक विघटन भएको पनि आइरहन्छ। तर त्यसले मलाई पछ्याइरहन्छ भन्ने म जानकार छु।
भण्डारीले संसद विघटनको निर्णयको औचित्यबारे संवैधानिक, राजनीतिक र ऐतिहासिक आधारमा छलफल हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन्। उनले भनिन् कुन बेला के गर्ने? निकास दिन के गर्नुपर्थ्यो? भन्ने कुरा बहसको विषय हो। संविधानमा के व्यवस्था छ त्यही अनुसार मैले काम गरेकी हुँ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको यो अभिव्यक्ति नेपालको हालसम्मको संवैधानिक अभ्यासको एक जटिल र विवादास्पद मोडको स्मरण हो। अदालतले बदर गरिसकेको निर्णयलाई व्यक्तिगत दबाब होइन प्रक्रिया र व्यवस्थाअनुसार भएको भनी संरक्षण दिन खोजिएको देखिन्छ। यद्यपि इतिहासमा संसद विघटनको प्रश्नले अझै उनको राजनीतिक र सार्वजनिक छविमा प्रभाव पारिरहने देखिन्छ।
