काठमाडौं,असार ३१- विदेश जाने सपना बोकेर पैसाको जोहोमा मिटरब्याजमा ऋण लिने वा ठगीमा पर्ने नेपाली श्रमिकहरूका लागि अब सरकार एक राहत योजना ल्याउने तयारीमा जुटेको छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०८२ नामक प्रस्ताव तयार हुँदैछ।
श्रम मन्त्रालयले यसलाई आगामी एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने दाबी गरेको छ। यस योजनाको मूल लक्ष्य भनेको विदेश जान चाहने तर आर्थिक हैसियत कमजोर भएकाहरूलाई वैध र औपचारिक प्रक्रियाबाट जान प्रोत्साहित गर्नु हो। नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसिएसन र सरोकारवालासँगको सहकार्यमा यो योजना लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यस कार्यविधिमा श्रमिकहरूलाई बैंकमार्फत आधार ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। श्रम मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यविधि तयारी समितिका संयोजक जीवलाल भुसालका अनुसार यो योजना सस्तो ऋण उपलब्ध गराउने मात्र नभई श्रमिक खर्चको व्यवस्थापन समेत औपचारिक ढंगले बैंकमार्फत गर्ने हो।
उनले भने रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूको लागत बैंकमार्फतै पठाउन सकियो भने दुरुपयोग हुँदैन र लक्षित वर्गले सिधै लाभ पाउँछ। तर यो योजना भारतबाहेक अन्य देशहरूमा जान चाहने श्रमिकका लागि मात्र लागू हुनेछ।
बैंकहरूको चासो : तिर्ने सुनिश्चितता कसले गर्छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलका अनुसार यस्तो ऋण प्रणालीको मुख्य चुनौती भनेको तिर्न नसक्ने जोखिमको व्यवस्थापन हो। उनका अनुसार विदेशमा गएर कमाउन नसक्ने अवस्था भनेको दुर्घटना वा अन्य अप्रत्याशित घटना हो। त्यस्तो अवस्था दुर्लभ हुन्छ र बीमा प्रणालीमार्फत त्यसलाई कभर गर्न सकिन्छ।
बैंकहरूले पनि यस्ता ऋण दिन तयार रहेको संकेत दिएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अनिल शर्माका अनुसार बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि हामी त्यसको पालना गर्न बाध्य हुन्छौं। ऋण लिएर विदेश गएका अधिकांशले तिर्छन् केही प्रतिशत मात्रै अपवादमा तिर्न सक्दैनन्।
यद्यपि यो योजना सबैका लागि आशाजनक देखिएको छैन। श्रम मामिलाकी विश्लेषक मीना पौडेल यसलाई प्रचारमुखी योजना मान्छिन्।उनी भन्छिन् सरकारले मिटरब्याजी र सहकारी ठगीबाट बचाउन भन्दै ल्याउने योजनाहरू विगतमा पनि सफल भएका छैनन्। यो पनि त्यस्तै भ्रमपूर्ण प्रयास हो।
उनले थपिन् अब त राज्यले नै मिटरब्याजीको भूमिका खेल्ने हो भने गरीबहरू अझ ठूलो संकटमा पर्न सक्छन्। राज्य शक्तिले ‘ऋण दिन्छु, जा’ भनेर जबरजस्ती धकेल्ने होइन दिगो संयन्त्र चाहिन्छ।
विगतको सन्दर्भ : सहुलियत ऋण योजना सफल भए?
विगतमा पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई लक्षित गर्दै सहुलियत ऋण योजना ल्याएको थियो। २०७६ सालमा ल्याइएको वैदेशिक रोजगारका लागि बैंक ग्यारेन्टीमा ऋण योजना तथा २०७८ को मौद्रिक नीतिअनुसार ग्लोबल आईएमई जस्ता केही बैंकहरूले सशर्त ऋण उपलब्ध गराइरहेका थिए।
तर ती योजना पहुँचयुक्त, जानकारीविहीन र प्रक्रियाजटिल भएकाले धेरैले उपयोग गर्न सकेनन्।विशेषज्ञहरू भन्छन् ऋणको व्यवस्था राम्रो हो तर यसको लागि स्पष्ट निर्देशिका, जिम्मेवार संस्था, वित्तीय सुरक्षा संयन्त्र र पारदर्शिता आवश्यक छन्।
गुरु पौडेल भन्छन्, यदि सरकार वा बीमा कम्पनीले जोखिम वहन गर्ने संयन्त्र बनायो भने बैंकहरू ऋण दिन सहजै तयार हुन्छन्। अनि मात्र यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सक्छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई वैध, सुरक्षित र पहुँचयुक्त बनाउने उद्देश्यले ल्याइँदै गरेको ‘बिना धितो ऋण कार्यविधि स्वागतयोग्य छ। तर यो योजनाको कार्यान्वयनमा नीति निर्माताहरू, बैंकहरू, र श्रमिक समुदायबीच स्पष्ट सहकार्य र विश्वासको खाँचो छ।
एकातर्फ सरकारले श्रमिकहरूलाई राहत दिने नीति ल्याउँदैछ अर्कोतर्फ व्यवहारिक संरचना र निगरानी संयन्त्रको अभावमा त्यस्ता योजनाहरू विफल हुने खतरा रहन्छ। यसैले नीति मात्रै होइन त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै अबको प्रमुख चुनौती हो।
