
साउन २७, २०८२।
भैरहवा – रुपन्देहीस्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि पाँच महिनादेखि यहाँबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेकोले स्थानीय नेता, व्यवसायी र पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो निराशा छाएको छ।
विमानस्थल सञ्चालनपछि यहाँको पर्यटन, होटल, रेष्टुरेन्ट र यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट करिब ८० अर्ब रुपैयाँको लगानी भइसकेको छ। नियमित उडानको अभावले ती लगानी जोखिममा परेका छन् र रोजगारीका अवसरहरु समेत गुम्ने खतरा बढेको छ।
२०७९ जेठ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेको यो विमानस्थल सन् २०२५ अप्रिलदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानविहीन छ। केही महिनासम्म कुवेतको जजिरा, फ्लाइ दुबई, थाइ एयसिया, कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले सीमित उडान सञ्चालन गरेपनि अहिले उडानहरू मौसमी बनेका छन् र पूर्णरुपमा स्थिर हुन सकेका छैनन्।
स्थानीय नेताहरूले विमानस्थल सञ्चालनमा ढिलाइ हुँदा जनसमुदायमा निराशा फैलिएको बताउँदै अब दबाबका कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। विमानस्थल नियमित सञ्चालनका लागि ‘संघर्ष समिति’ गठन भइसकेको छ जसको संयोजक सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख इश्तियाक अहमद खाँ छन्।
नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्सका अनुसार सरकारले विमानस्थल सञ्चालनमा आवश्यक भिसा, श्रम, मेडिकल लगायतका कार्यालयहरू भैरहवामा नखोल्दा र निजी क्षेत्रबीच एकताको अभाव हुँदा विमानस्थल नियमित सञ्चालनमा कठिनाइ देखिएको छ।

स्थानीय होटल तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले नियमित उडानको व्यवस्था नहुँदा पर्यटकहरू काठमाडौं वा भारतको मार्ग हुँदै लुम्बिनी आउने कारण समय र लागतमा वृद्धि भएको र यो अवस्थाले लुम्बिनी पर्यटनमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणका क्रममा भैरहवा विमानस्थललाई पहिलो एजेन्डामा राख्नुपर्ने र आवश्यक परे दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्। साथै, संघर्ष समितिले केही दिनभित्र आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ।
विमानस्थल सुचारु नभएको कारण होटल बिक्रीमा परेको, लगानी जोखिममा परेको र क्षेत्रीय पर्यटन विकासमा अवरोध आएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलमा आवश्यक कर्मचारी, सुरक्षा र पूर्वाधारहरू कार्यरत छन्। सरकारले विमान सेवा कम्पनीलाई आकर्षित गर्न उडान र ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा छुट समेत दिएको छ। तर यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन।
स्थानीय समुदाय र व्यवसायीहरू निरन्तर दबाब दिने कार्यक्रम गर्दै विमानस्थललाई पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सरकारलाई बाध्य पार्ने तयारीमा छन्।